प्रयागराज से महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को लखनऊ ले जाने के विरोध में डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंपा

प्रयागराज। राज्य सरकार के  महत्वपूर्ण कार्यालयों, अधिकरणों को लगातार प्रयागराज से हटाकर लखनऊ शिफ्ट करने और प्रयागराज की उपेक्षा को लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य को एक ज्ञापन सौंपा है। 

बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बार अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह और महासचिव प्रभाशंकर मिश्र के नेतृत्व में सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। इस मौके पर शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजेपेई और भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केशरवानी, पूर्व विधायक दीपक पटेल भी मौजूद थे।
बार एसोसिएशन ने उपमुख्यमंत्री को प्रयागराज के बुद्धिजीवियों, राजनीतिक संगठनों, पार्षदों, छात्र संगठनों व सामाजिक संगठनों द्वारा एक मत से पारित प्रस्ताव से अवगत कराया। बताया गया कि प्रयागराज की जनता इस महत्वपूर्ण शहर की लगातार की जा रही उपेक्षा से क्षुब्ध है। सरकार द्वारा यहां से महत्वपूर्ण कार्यालयों को हटाकर इस शहर के महत्व को कम किया जा रहा है। हाईकोर्ट की प्रधानपीठ यहां होने के बावजूद अधिकरणों के मुख्यालय लखनऊ में बनाकर हाईकोर्ट के अधिकार में कटौती की जा रही है।
अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि न्यायाधिकरणों का गठन इलाहाबाद के अलावा अन्यत्र करना सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध होने के साथ ही जनविरोधी भी है। उन्होंने अधिकरणों के गठन पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि इनका राजनीतिक, सामाजिक और विधिक दृष्टि से कोई उपयोग नहीं है। बार एसोसिएशन शिक्षा सेवा अधिकरण, संपत्ति क्षति दावा अधिकरण और वस्तु एवं सेवाकर अधिकरण के गठन का सैद्धांतिक रूप से विरोध करता है।
प्रतिनधिमंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जमील अहमद आजमी, उपाध्यक्ष अजय कुमार मिश्र जयहिंद, अनिल पाठक, रजनीकांत राय, केके मिश्र, अंजू श्रीवास्तव, अभिषेक शुक्ल, दिलीप पांडेय, राजेंद्र सिंह, मंजू पांडेय, दुर्गेश चंद्र तिवारी के अलावा कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद थे।