अनूप शर्मा
नई दिल्ली (हि.स.)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के बारे में भारत सरकार और ब्रिटेन व उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर और संपुष्टि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने इसे अनुमति प्रदान की।
सरकार के अनुसार इस समझौते से सीमा शुल्क से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए उपयोगी जानकारी पाने में मदद मिलेगी।
साथ ही इस समझौते से व्यापार को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल का कारगर क्लीयरेंस सुनिश्चित होने की भी उम्मीद है। संबंधित सरकारों द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद दोनों देशों की सरकारों की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।
