-कहा-प्रारम्भ से ही ऊर्जा सेक्टर के विकास को दे रहे प्राथमिकता
-मुख्यमंत्री की केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह के साथ बैठक
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान राज्य सरकार प्रारम्भ से ही ऊर्जा सेक्टर के विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के क्षेत्रों में किये गये महत्वपूर्ण कार्याें का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है।
अभियान चलाकर जनता को विद्युत कनेक्शन कराये उपलब्ध
मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में व्यापक स्तर पर विद्युतीकरण कराया गया है। साथ ही, अभियान चलाकर जनता को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। देश की आजादी के पश्चात आमजन को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। इससे प्रदेश का किसान खुश है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा विगत तीन वर्षाें में बेहतर कार्य संस्कृति अपनाकर जनसामान्य को निर्बाध बिजली आपूर्ति का कार्य किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को निरन्तर विद्युत आपूर्ति की गयी।
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक लाख मेगावाॅट बिजली के पारेषण की क्षमता अर्जित
बैठक के दौरान केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार के निरन्तर प्रयास से देश अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ, विद्युत के निर्यात की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को एक ग्रिड में कनेक्ट किया गया है। विद्युत पारेषण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक लाख मेगावाॅट बिजली के पारेषण की क्षमता अर्जित कर ली गयी है।
हानियों को कम करने के लिए लगाएं स्मार्ट और प्रीपेड मीटर
केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीति प्रत्येक घर को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि हानियों को कम करने के लिए स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वितरण इकाइयों को इनर्जी एकाउण्ट बनाने चाहिए। इसके लिए सभी वितरण इकाइयों में किसी वरिष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में इनर्जी एकाउण्ट डिवीजन बनाया जाए तथा सर्किल एवं डिवीजन के अनुसार इनर्जी एकाउण्ट पब्लिश किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी ट्रांसफार्मर की मीटरिंग की व्यवस्था बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश के अवशेष मजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी।
राज्य सरकार ने 1.24 करोड़ विद्युत कनेक्शन कराये उपलब्ध
बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार तथा केन्द्रीय संयुक्त सचिव ऊर्जा मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा प्रस्तुतिकरण भी किया गया। श्री नारायण ने अपने प्रस्तुतिकरण में प्रदेश की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा विगत तीन वर्षाें में 1.21 लाख मजरों का विद्युतीकरण कराया गया है। साथ ही, 1.24 करोड़ विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बेहतर हुई है। स्मार्ट मीटर की स्थापना में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। राज्य में 40 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किये जाने हैं। इसमें से 10.3 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं। राज्य में 423 नये सबस्टेशन भी स्थापित किये गये हैं।
शत-प्रतिशत फीडर मीटरिंग और फीडरों की करायी जा रही इनर्जी ऑडिट
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने अपने प्रस्तुतिकरण में बताया कि माह मार्च, 2024 तक वितरण हानियों को कम करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। छापों और वसूली की प्रभावी निगरानी के लिए ऑनलाइन आरएमएस पोर्टल स्थापित किया गया है। शत-प्रतिशत डाउनलोडेड बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए बिलिंग एजेन्सीज नियुक्त की गयी हैं। साथ ही, शत-प्रतिशत फीडर मीटरिंग तथा फीडरों की इनर्जी ऑडिट करायी जा रही है।
सभी जनपदों में विशेष विद्युत पुलिस थाने क्रियाशील किये गये हैं। एग्रीकल्चर फीडरों के सेप्रेशन की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ायी जा रही है। नये विद्युत संयोजनों में आरमर्ड केबिल के प्रयोग के साथ ही, एलटी लाइन्स को अण्डर ग्राउण्ड केबल्स से बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कलेक्शन एफिशिएन्सी बढ़ाने के लिए सूचना तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया गया है।
