उप्र में आश्रम पद्धति के विद्यालयों की बदलेगी सूरत, आधुनिकता से होंगे लैस : शास्त्री

-मंत्री बोले, समाज कल्याण विभाग 20 जनपदों में कराएगा विद्यालयों का निर्माण

-गोरखपुर में आठ करोड़ की लागत से बन रहा सिविल सेवा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान
-लखनऊ में ट्राइबल म्यूजियम व ट्राइफेड के नवीन आउटलेट की होगी स्थापना
लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब तबके के छात्रों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए राज्य के 20 जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। ये विद्यालय पूरी तरह से आधुनिक होंगे। यहां पर छात्रों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर प्रोजेक्टर आदि की व्यवस्था होगी। यह जानकारी प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बुधवार को यहां दी। 
लोक भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान शास्त्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग प्रदेश के सबसे नीचे पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर लाने का काम कर रहा है। राजधानी लखनऊ में ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना भी जल्द की जाएगी। 
समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग को स्कालरशिप देने का काम हो, मुख्यमंत्री के निर्देशन में योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ पहुंचाने का काम समाज कल्याण विभाग कर रहा है। शास्त्री ने कहा कि प्रदेश में 103 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसमें से 49 सीबीएसई बोर्ड व 54 यूपी बोर्ड से सम्बद्ध है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यहां से 32616 छात्र पंजीकृत हुए थे, 2019-20 में बढ़ कर 34281 हो गए। 
गोरखपुर में आठ करोड़ से बन रहा कोचिंग संस्थान
उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से गोरखपुर में सिविल सेवा की तैयारी के लिए आठ करोड़ साढ़े इक्हत्तर लाख रुपए से कोचिंग संस्थान का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह संस्थान 2021-22 से संचालित हो जाएगा। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु सिविल सेवा की तैयारी के लिए सात कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर से 51 अभ्यर्थी आईएएस व पीसीएस परीक्षा में और 438 अभ्यर्थी अन्य सेवाओं के लिए चयनित हुए हैं। 
स्कालरशिप की वार्षिक आय सीमा में बढ़ोत्तरी 
समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि पूर्वदशम तथा दशमोत्तर अनुसूचित जाति व जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों की वार्षिक आय सीमा दो  लाख से बढ़ाकर ढ़ाई लाख रुपए कर दी गई है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले वार्षिक छात्रवृत्ति 2250 रुपए दी जाती थी, जो अब बढ़ाकर तीन हजार रुपए की गई है। वहीं, वृद्धा पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों की मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ा कर 500 रुपए कर दी गई है। 
पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ी
रमापति शास्त्री ने बताया कि 2017 में वृद्धावस्था पेंशन 36 लाख 53 हजार लाभार्थियों को दी जाती थी, जो साल 2020-21 में 51 लाख 21 हजार हो गई है। इसमें 14 लाख 68 हजार नवीन पेंशरों को लाभाविन् हो चुके हैं। पेंशनरों की संख्या में 14 लाख 68 हजार की वृद्धि हुई है।
एक लाख से अधिक जोड़ों का कराया विवाह 
शास्त्री ने बताया कि समाज में सर्वधर्म और सामाजिक समरसता को बढावा के लिए शुरू की गई मुख्ममंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 1,05,427 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया जा चुका है। इसमें 423.23 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत प्रति जोड़ा व्यय की जाने वाली धनराशि बढ़ा कर 51 हजार रुपए कर दी है। 
53 जनपदों में बने वृद्धाश्रम 
मंत्री ने बताया कि 2016-17 तक माता पिता एवं वरिश्ठ नागरिकों का भरण पोशण तथा कल्याण नियमावली की व्यवस्था के तहत 22 जनपदों में वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा था। मुख्यमंत्री के निर्देषन में षेश 53 जनपदों में वृद्धाश्रम की स्थापना व संचालन षुरू कर दिया गया है। 
स्वरोजगार योजना से बनाया आत्मनिर्भर
इस अवसर पर उपस्थित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने बताया कि स्वरोजगार योजना के जरिए चार सालों में 1,07,772 लोगों को 107.72 करोड़ रुपए अनुदान व 462.54 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिलाकर वित्त पोषित किया गया, ताकि वह अपने उद्योग लगाकर आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के जरिए 3,749 गांवों को चिन्हित करके बीस लाख रुपए की अवसंरचनात्मक कार्य होता है।
ये कार्य हैं जारी
लालजी निर्मल ने बताया कि जनजाति विकास निगम बहराइच एवं खीरी में छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय का संचालन शुरू किया गया है। ललितपुर एवं सोनभद्र विद्यालय के निर्माण का कार्य जारी है। बिजनौर में सह-शिक्षा जनजाति विद्यालय के निर्माण का कार्य जारी है जबकि एक विद्यालय सोनभद्र में भी प्रस्तावित है। इसके अलावा गोरखपुर, खीरी, बलिया, गोण्डा एवं बलरामपुर में पांच नए छात्रावासों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही 87 लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय की जाने की योजना शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रदेश वन निगम को 320 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।