– विद्युत नियामक आयोग में एनआईडीपी को वितरण लाइसेंस देने पर हुई सुनवाई
लखनऊ (हि.स.)। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा के लिए वितरण लाइसेंस की याचिका पर बुधवार को विद्युत नियामक आयोग द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की गई। इसमें एनआईडीपी व नोएडा पावर कंपनी के तरफ से जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भाग लिया, वहीं पावर कारपोरेशन की तरफ से कोई भी इस जनसुनवाई में भाग नहीं लिया। प्रदेश के उपभोक्ताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने जनसुनवाई में भाग लेकर इसे निजी करण का पहला प्रयोग बताते हुए जमकर विरोध किया।
जनसुनवाई में भाग लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डाटा सेंटर नीति 2021 जो बनाई गई है, उसमें कई कमियां है। इससे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होने वाला, क्योंकि एनआईडीपी कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कराया है और इससे प्राप्त होने वाला सभी कर जीएसटी महाराष्ट्र में जाएगी। सबसे बड़ा चौकाने वाला मामला यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए वितरण लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे यदि सरकार को सुविधा ही देना था, तो सस्ती बिजली दे देती, लेकिन एक डाटा सेंटर पार्क के लिए वितरण का लाइसेंस दिया जाना निजीकरण को बढ़ावा देने वाला कदम है।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि एनआईडीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह वितरण लाइसेंस मांगा गया है। उसकी नेटवर्थ केवल चार करोड़ 40 लाख है। उसकी सहयोगी प्रमोटर कंपनी निरंजन हीरानंदानी, जिसकी कुल नेटवर्थ 4953 करोड़ है। उसके आधार पर एनआईडीपी अपनी कुल आवयश्यक नेट वर्थ 28.09 करोड़ के आधार पर वितरण लाइसेंस मांग रही है, जबकि ट्रांसमिशन के वित्तीय पैरामीटर का आकलन किया जाए तो किस क्षेत्र के लिए लगभग 150 करोड़ की नेट वर्थ का 30 प्रतिशत यानी लगभग 45 करोड़ चाहिए। उपभोक्ता परिषद का मानना है कि मोटर कंपनी की नेटवर्थ नहीं जोड़ी जानी चाहिए।
उपेन्द्र/मोहित
