इज ऑफ डुईंग बिजनेस में उप्र ने दिखाय दम, देश में दूसरे पायदान पर
कारोबार में सहूलियत के मामलें में 10 अंकों की लम्बी छलांग लगाकर किया शानदान प्रदर्शन
लखनऊ(एजेंसी)। प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर सफल बनाने के लिए कारोबारियों को विभिन्न सहूललियतें देने में जुटी योगी सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। राज्य ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी कारोबार में सहूलियत के मामले में बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग’ में उत्तर प्रदेश द्वारा पिछले एक वर्ष में तय की उल्लेखनीय यात्रा इस बात की गवाही है कि उद्योगों की मांग की पूर्ति और उद्यमियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में सरकार सफल रही है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने भी उत्तर प्रदेश की इस सफलता पर प्रसन्नता जतायी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, जिसकी बदौलत यह उपलब्धि हासिल हुई है।
केन्द्र सरकार की ओर से हर वर्ष जारी की जाने वाली इस रैंकिंग का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल में सुधार लाने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू करना है। राज्यों की रैंकिंग को कंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून, पर्यावरण पंजीकरण, इन्फॉर्मेशन तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम जैसे सौ सूचकांकों पर मापा जाता है।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड द्वारा तैयार किया जाता है। इससे पहले यह रैंकिंग जुलाई 2018 में जारी की गई थी। तब आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर था। वहीं तेलंगाना ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया था। उत्तर प्रदेश 12वें पायदान पर था।
इस बार शनिवार वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश ने देश में पहला और उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं तेंलगाना तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इस तरह उत्तर प्रदेश ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 12वें पायदान से दूसरा स्थान हासिल करके काफी ऊंची बढ़त ली है। इसे योगी सरकार की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
दरअसल योगी सरकार ने बीते एक वर्ष के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई नई नीतियों की घोषणा की है। राज्य में अब उद्योग स्थापित करने के लिए महज 72 घंटे के अन्दर एनओसी मिल जाती है। इससे कारोबारियों को काफी सुविधा मिल रही है और उन्होंने इसे बेहद सराहा है।