दो बड़े अफसरों पर गिरी गाज, दोषियों को नोटिस, समितियों पर कड़ी निगरानी
गोंडा में यूरिया आपूर्ति व्यवस्था में पोर्टल और जमीनी हकीकत में अंतर पर भड़की नेहा शर्मा
संवाददाता
गोंडा! गोंडा में यूरिया आपूर्ति में हुई लापरवाही पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बड़ा और कड़ा एक्शन लेकर जिले में हलचल मचा दी है। खरीफ फसलों की बुआई और धान की रोपाई के इस महत्वपूर्ण सीजन में यूरिया आपूर्ति में गड़बड़ियों को लेकर जिलाधिकारी ने दो वरिष्ठ अधिकारियों पर सीधा हमला बोलते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यूरिया आपूर्ति को लेकर किसानों की लगातार मिलती शिकायतों और पोर्टल डाटा में सामने आई खामियों के बाद यह कार्रवाई की गई है। यूरिया आपूर्ति के इस प्रकरण ने प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गोंडा में यूरिया आपूर्ति में लापरवाही की इस घटना ने किसानों को परेशान कर दिया था। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि यूरिया आपूर्ति को लेकर किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूरिया आपूर्ति के दौरान यदि किसी समिति या निजी विक्रेता द्वारा कालाबाजारी या अधिक मूल्य पर बिक्री की शिकायत मिलती है तो तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूरिया आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी समितियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्टॉक की पूरी जानकारी प्रतिदिन प्रातः 10 बजे तक जिलाधिकारी को अनिवार्य रूप से भेजें।
गोंडा में यूरिया आपूर्ति की इस लापरवाही में जिला कृषि अधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और सहायक आयुक्त/सहायक निबंधक साधन सहकारी समितियां रविशंकर का नाम प्रमुखता से सामने आया है। जिलाधिकारी ने दोनों को कड़ी फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 12 जुलाई को IMFS पोर्टल (इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम) पर दर्शाया गया कि जिले की 47 साधन सहकारी समितियों पर यूरिया का स्टॉक शून्य था। जबकि दोनों अधिकारी लगातार दावा कर रहे थे कि यूरिया आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और सभी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है।
गोंडा में यूरिया आपूर्ति के मामले में पोर्टल डाटा और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर देखकर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। जांच में यह सामने आया कि जनपद मुख्यालय स्थित पीसीएफ गोदाम में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक होते हुए भी समितियों को समय पर आवंटन और प्रेषण नहीं किया गया। इस वजह से जिले की एक-तिहाई से अधिक समितियों पर यूरिया की भारी कमी रही, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूरिया आपूर्ति की इस गड़बड़ी ने शासन स्तर पर भी अप्रसन्नता को जन्म दिया है।
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गोंडा में यूरिया आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी ने IMFS पोर्टल पर स्टॉक की सूचना समय से अपडेट न किए जाने को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए इसे दोनों अधिकारियों की संयुक्त जिम्मेदारी करार दिया। उन्होंने दोनों अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यूरिया आपूर्ति की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी समितियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की धांधली पाए जाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है।
गोंडा में यूरिया आपूर्ति के मुद्दे पर किसानों में भी रोष व्याप्त है। कई किसान संगठनों ने भी प्रशासन से मांग की है कि यूरिया आपूर्ति में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो। जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि यूरिया आपूर्ति में पारदर्शिता और सतत निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से प्रत्येक समिति की आपूर्ति पर नजर रखी जाएगी।
गोंडा में यूरिया आपूर्ति से संबंधित इस गंभीर प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि प्रशासनिक पारदर्शिता और ईमानदारी में जरा सी भी कमी बड़े पैमाने पर किसानों को प्रभावित कर सकती है। यूरिया आपूर्ति जैसे मुद्दे पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा का यह कड़ा रुख न केवल जनहित में एक मजबूत संदेश है, बल्कि यह अन्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जिलाधिकारी ने सभी समितियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यूरिया आपूर्ति की नियमित रिपोर्टिंग में कोई चूक न हो और हर किसान को समय पर खाद उपलब्ध कराया जाए।
गोंडा में यूरिया आपूर्ति को लेकर उठाया गया यह कदम गोंडा जिले में एक उदाहरण बनेगा और भविष्य में ऐसे मामलों में प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता को मजबूती देगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि किसानों की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और यूरिया आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर किया जाएगा। यूरिया आपूर्ति का यह प्रकरण आने वाले समय में प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही की परीक्षा भी माना जा रहा है।
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