UP News : संतुलित घाटे के साथ सबके विकास का बजट : मनीष खेमका

-ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग की सोच सराहनीय
-असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा अभूतपूर्व कदम
लखनऊ (हि.स.)। पिछली सरकार के अन्तिम वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.5 फीसदी था। जबकि कोरोना की कठिन चुनौती के बावजूद योगी सरकार आज अपने पांचवें बजट में इसे 4.17 प्रतिशत पर संतुलित रखने में सफल रही है। बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन के कारण आम जनता पर करों का भार नहीं बढ़ा यह संतोष की बात है। 
ये प्रतिक्रिया पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री के को-चेयरमैन यूपी चैप्टर मनीष खेमका ने सोमवार को योगी सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के उन शीर्ष चार राज्यों में एक है, जहां बजट घाटा सबसे कम है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग पर भी काम कर रही है जो कि निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। इसके तहत पूरे प्रदेश में डिजिटल सुविधाओं समेत जल, बिजली और सड़क की सुगम उपलब्धता का लक्ष्य है। योगी सरकार ने सिर्फ चार वर्षों के भीतर 01 लाख 23 हजार करोड़ का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया है, जबकि पिछली सरकार पांच वर्षों में सिर्फ 95,215 करोड़ रुपये का ही गन्ना खरीद सकी थी। 
बैंकों से जुड़ी योजनाओं में मदद के लिए उत्तर प्रदेश की 18000 पंचायतों में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति और महिलाओं के स्वयंसेवी सहायता समूहों के लिए 200 करोड़ की महिला सामर्थ्य योजना जैसे इनोवेटिव प्रयास उत्तर प्रदेश में नए महिला उद्यमियों को पैदा करने की दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के जरिए मुफ्त कोचिंग से 10 लाख छात्रों का जुड़ना भी भविष्य का सुखद संकेत है।  
असंगठित क्षेत्र के एक करोड़ श्रमिकों को दो लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा के साथ ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देना भी एक अभूतपूर्व व सराहनीय कदम है। 
किसानों के लिए बजट में काफी कुछ है। किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख की सुरक्षा में न केवल किसान बल्कि उनके परिवार समेत पट्टे पर खेती करने वालों को भी शामिल किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य सुरक्षा भी उन्हें दी जाएगी। किसानों को सस्ते कर्ज के लिए 400 करोड़ रुपये व मुफ्त पानी के लिए छह सौ करोड़ के साथ 15,000 सोलर पम्प की स्थापना का लक्ष्य है।