– अभिलेख अद्यतनीकृत अभियान 25 जून से 10 जुलाई तक
झांसी (हि.स.)। मंडलायुक्त डा.अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से कृषक अपनी विभिन्न छोटी समस्याओं-विरासत दर्ज कराने, खतौनी में अशुद्धि को दुरुस्त कराने के लिए न केवल तहसील के चक्कर लगाते रहते हैं, बल्कि जनपद एवं मंडल मुख्यालय स्तर पर उच्चाधिकारियों के पास तक अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंचना पड़ता हैं। इससे अनावश्यक रूप से उनका धन एवं समय बर्बाद होता है। अब ऐसा नहीं होगा, 25 जून से 10 जुलाई तक अभिलेख अद्यतनीकृत अभियान चलाया जा रहा है।
मण्डलायुक्त ने बताया कि अभिलेखों को अद्यतन एवं शुद्ध रखना राजस्व विभाग का वैधानिक दायित्व है। निर्विवाद विरासत के मामलों में तो मृतक के स्थान पर उनके उत्तराधिकारी का नाम दर्ज कर तेरहवीं के दिन खतौनी की प्रति उपलब्ध कराने का प्राविधान है, किन्तु ऐसे मामलों में भी समयबद्ध कार्यवाही सम्पन्न नही की जाती है।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण व कृषकों की समस्याओं का ग्राम स्तर पर ही समाधान कराये जाने के उद्देश्य से इसके लिए विशेष रुप से अभिलेख अद्यतनीकृत अभियान 25 जून से 10 जुलाई तक चलाया जाये। इस संबंध में मण्डलायुक्त ने मंडल के जनपदों झांसी, ललितपुर, जालौन के जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर इस अभियान के अन्तर्गत कृषकों के विरासत सम्बन्धी मामलों तथा खतौनी में हुई लिपिकीय व मानवीय भूल एवं तकनीकी कारणो से खतौनी में हुई त्रृटियों के शुद्विकरण के लिए प्रत्येक गांव में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जायेगा और इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही प्रत्येक तहसील स्तर से ग्रामवार प्रगति सूचना जनपद स्तर पर प्राप्त की जायेगी। मण्डलायुक्त ने बताया कि इसी प्रकार ग्राम की सम्पत्ति पर अनाधिकृत व्यक्तियों का कब्जा होने से जहां एक ओर शासकीय क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर चकरोड़ों, खलिहानों आदि पर अवैध कब्जा होने के कारण ग्रामवासियों के मध्य अक्सर विवाद बना रहता है और अनावश्यक रुप से शिकायतें प्राप्त होती है। उक्त अभियान के दौरान प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की आवश्यकता है और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्राप्त की जाये।
मण्डलायुक्त ने जिलाधिकारियों को सूचित किया कि समस्त तहसील स्तरीय सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारियों को अपने स्तर से समयबद्व प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर दें, ताकि उक्त अभियान की मंशा के अनुरुप ग्रामीण व कृषकों की इन समस्याओं का शीध्रता से निस्तारण हो सकें एवं उन्हें इन कार्यो के लिए अनावश्यक रुप से तहसील, जनपद एवं मण्डल मुख्यालय स्तर तक न आना पड़े।
