UP News : लाॅकडाउन में व्यापारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का शासनादेश शीघ्र जारी हो: लोकेश अग्रवाल

मेरठ (हि. स.)। लाॅकडाउन के दौरान व्यापारियों के विरूद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे वापस लेने का प्रदेश सरकार ने ऐलान तो किया, लेकिन शासनादेश जारी नहीं किया। शासनादेश शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत द्वारा मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल व जिलाध्यक्ष राजकुमार त्यागी के नेतृत्व में आये शुक्रवार को व्यापारियों ने कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। 
अधिकारियों को दिए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान व्यापारियों पर पुलिस द्वारा भारी संख्या में लाॅकडाउन के उल्लंघन व आपदा प्रबन्धन एक्ट के मुकदमें अन्य धाराओं को सम्मिलित करते हुए दर्ज किए हैं। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के सभी मुकदमे वापस लिये जाने के लिए आपके द्वारा निर्देश जारी किए हैं। 
सरकार द्वारा विज्ञापन जारी होने के बावजूद पुलिस द्वारा ऐसे सभी मुकदमों में चार्जशीट लगाकर न्यायालय में भेजी जा रही है। न्यायालय द्वारा चार्जशीट को संज्ञान में लेकर व्यापारियों के विरूद्ध समन व गैर जमानती वारंट जारी किये जा रहे हैं, जिससे व्यापारी वर्ग के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। 
उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के समय व्यापारियों ने भारी समस्या का सामना किया व्यापारियों के बैंक के ब्याज व विद्युत बिलों में कोई राहत व्यापारियों को प्राप्त नहीं हो पायी है। बन्द दुकानों का किराया, स्टाफ की तनख्वाह व अन्य खर्चे लम्बे समय तक घर बैठकर व्यापारियों को पूरे करने पड़े हैं। ज्ञापन में लाॅकडाउन के दौरान व्यापारियों के विरूद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे वापस लेने का शासनादेश शीघ्र जारी करने की मांग की गई।