-पहले चरण में 1731 वर्गमीटर जमीन पर बनेंगे 76 फ्लैट : पीडीए उपाध्यक्ष
प्रयागराज (हि.स.)। प्रदेश में योगी सरकार बनने के पूर्व माफियाओं और बाहुबलियों से सरकारी जमीनें खाली कराने की कोई सोच भी नहीं सकता था,लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ प्रदेश भर में न केवल अभियान चलाया बल्कि उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर उनके अवैध साम्राज्य को भी नेस्तनाबूत कर दिया। अब योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए गए अपने एक और वायदे को पूरा करने की तैयारी कर रही है।
सूबे में माफियाओं से खाली करायी गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर आशियाने का सपना अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत संगमनगरी से होने जा रही है। प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से खाली करायी गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने जा रही है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो अगले डेढ़ साल में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली करायी गई बेशकीमती सरकारी जमीन पर बेघर गरीबों को सरकार सस्ते आवास देने का अपना वायदा पूरा कर लेगी। इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिये हैं और दीपावली के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की भी तैयारी है।
सीएम योगी ने 16 दिसम्बर, 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के सम्मेलन में ऐलान किया था कि माफियाओं के कब्जे से खाली करायी गई जमीनों पर गरीबों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों, पत्रकारों और दूसरे जरूरतमंदों को सस्ते दरों पर आवास मुहैया कराये जायेंगे। इस आदेश पर अब अमल होना भी शुरू हो गया है। पीडीए ने लूकरगंज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली करायी गई 1731 वर्गमीटर की बेशकीमती जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फ्लैट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के उपाध्यक्ष अरविन्द चौहान के मुताबिक शासन की मंशानुरूप खाली करायी गई इस भूमि पर छह करोड़ की लागत से गरीबों के लिए 76 फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट का एरिया 34.09 वर्गमीटर होगा और इसकी लागत करीब सात लाख रुपये होगी। लेकिन योजना में चयनित व्यक्ति को साढ़े तीन लाख ही देना होगा। जबकि साढ़े तीन लाख सरकार सब्सिडी देगी। पीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक मल्टी स्टोरी इस बिल्डिंग में सामुदायिक भवन, बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाएं भी विकसित की जायेंगी। उनके मुताबिक 28 अक्टूबर को टेंडर खुलेगा और दीपावली के पहले इस योजना का शिलान्यास करा लिया जायेगा। पीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक एक से डेढ़ साल में लोगों को आवास मुहैया करा दिए जायेंगे।
वहीं प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं से खाली कराई गई जमीनों पर अर्फोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गरीबों को आवास दिए जाने के सीएम योगी के फैसले का लोग भी स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि माफियाओं से जमीन खाली कराना ही किसी भी सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम था,लेकिन योगी सरकार ने मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर न केवल इन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। बल्कि गरीबों को आवास बनाकर भी दे रही है, जो किसी सपने के सच होने जैसा ही लग रहा है। हालांकि लोग योगी सरकार के इस कदम की सराहना तो कर ही रहे हैं, साथ ही सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं।
