जानकी शरण द्विवेदी
लखनऊ। प्रयागराज जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं को एक दिन बिना भोजन और नाश्ते के रहना पड़ा। जांच में लापरवाही मिलने पर बीईओ बहादुरपुर केपी शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। किन्तु गोण्डा जिले के उन जिम्मेदार अधिकारियों व शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, जिनकी गलती से बीते पांच वर्ष से बच्चों को मध्यान्ह भोजन नसीब नहीं हो रहा है।
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जानकारी के अनुसार, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्राओं को एक दिन न तो भोजन मिला और न ही नाश्ता नसीब हुआ। उच्च स्तरीय शिकायत होने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) की टीम ने मामले की जांच की तो पता चला कि खंड शिक्षा अधिकारी बहादुर पुर केपी शुक्ला की लापरवाही के चलते रसोई गैस की व्यवस्था नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, बीआरसी पर पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में कोई अभिलेख नहीं मिला। निःशुल्क ड्रेस वितरण, डीबीटी के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा की संस्तुति पर अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) ललिता प्रदीप ने बहादुरपुर विकास खंड के शिक्षा अधिकारी केपी शुक्ला को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में बीईओ मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। मामले की जांच प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सौंपी गई है। साथ ही निलंबित खंड शिक्षा अधिकारी को आरोप अलग से दिया जाएगा।
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इसी प्रकार का एक मामला गोण्डा जिले का भी है। यहां परसपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत दुल्लापुर तरहर में स्थित कम्पोजिट विद्यालय में बीते पांच वर्षों से मध्यान्ह भोजन नहीं बना। ग्राम प्रधान और प्रधान अध्यापक के बीच उपजे विवाद के कारण यह संकट पैदा हुआ। प्राथमिक संवर्ग के बच्चों को 2019 से तथा जूनियर संवर्ग के बच्चों को 2017 से ही मध्यान्ह भोजन नहीं मिला। विद्यालय के शिक्षकों से लेकर खण्ड शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक मध्यान्ह भोजन सभी को प्रकरण की जानकारी थी। किन्तु किसी भी स्तर पर इस समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया गया। यह मासूम बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इसकी भी किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
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