लखनऊ(हि.स.)। प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए जा रही सात स्मार्ट सिटी में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक गुरुवार को प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने नगर विकास विभाग के मुख्यालय में की। प्रमुख सचिव ने इन सातों नगर निगमों के नगर आयुक्तों को अविलम्ब परियोजनाओं को आरम्भ करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजनाएं ऐसी हों, जो समय से पूरी हो सकें और जिनसे नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिले। प्रदेश सरकार द्वारा वित्त-पोषित इन स्मार्ट सिटीज में ई-गवर्नेंस (ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम) स्मार्ट मीटरिंग, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पार्किंग, हेल्थ एटीएम जैसी नागरिक केन्द्रित परियोजनाओं के डीपीआर शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त एनिमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करके एनिमल बर्थ कंट्रोल के प्रोजेक्ट्स पर कन्वर्जेन्स माध्यम से डीपीआर बनाए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में निकायों को 15वें वित्त आयोग ली संस्तुतियों के क्रम में सर्विस लेवल बेंचमार्क और उसके संकेतांकों के अनुसार भारत सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर निकायों की सूचना समय से अपलोड कर कार्ययोजना तैयार कर उसके अनुरूप कार्य करने के विषय में दिशा-निर्देश दिए गए।
