बाराबंगी के रामसनेहीघाट क्षेत्र में प्रशासन द्वारा हाल में ढहायी गयी एक मस्जिद की प्रबंध समिति के सात पदाधिकारियों और वक्फ बोर्ड के तत्कालीन निरीक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। यह प्राथमिकी जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सोन कुमार की तहरीर पर दर्ज की गई।
पुलिस ने इस तहरीर पर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मुश्ताक अली, उपाध्यक्ष वकील अहमद, सचिव मोहम्मद अनीस, सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम, दस्तगीर और अफजाल तथा वक्फ बोर्ड के तत्कालीन निरीक्षक मोहम्मद ताहा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद से जिला प्रशासन ने अन्य संपत्तियों पर वक्फ के नाम पर कथित रूप से किए गए अवैध कब्जों की भी जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
उन्होंने दावा किया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इस मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गत दो अप्रैल को निस्तारित कर दिया था। इससे यह साबित हुआ कि वह निर्माण अवैध है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस वारदात की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि जिला प्रशासन ने 100 साल पुरानी मस्जिद गरीब नवाज को असंवैधानिक तरीके से जमींदोज कर दिया। इस मामले के दोषी अधिकारियों को निलंबित कर मामले की उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश से जांच कराई जाए और मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया कर उसे मुसलमानों के हवाले किया जाए।
