पीसीएस व पीपीएस अफसरों के बारे में राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। राज्य सेवा के जिन अफसरों का रिटायरमेंट एक साल बचा है, उन्हें जिलों में तैनाती नहीं मिलेगी। इस फैसले के बाद तय हो गया है कि ऐसे अफसरों को जल्द ही जिलों से हटा दिया जाएगा। इसमें पीसीएस के साथ पीपीएस और अन्य राज्य सेवा के अधिकारी आएंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक के साथ गृह विभाग को पत्र भेज दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के इस पत्र के आधार पर कार्मिक विभाग अब अन्य विभागों को जल्द ही पत्र भेजने वाला है। राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के साथ ही लोगों को समय से न्याय दिलाने की दिशा में ठोस काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक साल सेवानिवृत्ति के शेष बचने वाले राज्य सेवा के अफसरों को जिलों की तैनाती से हटाने का फैसला किया गया है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के आधार पर नियुक्ति विभाग जल्द ही इस पर काम शुरू करने जा रहा है। नियुक्ति विभाग सबसे पहले जिलों में तैनात ऐसे पीसीएस अफसरों का ब्यौरा जुटाएगा, जिनके सेवानिवृत्ति का शेष एक साल बचा हुआ है। नियुक्ति विभाग ऐसे अफसरों को हटाकर उनके स्थान पर तेज तर्रार अफसरों को जिलों में तैनाती देगा।
