SHO आत्महत्या मामले में CBI ने कांग्रेस विधायक से की पूछताछ
राज्य डेस्क
चुरू। राजस्थान के राजगढ़ थाने के एसएचओ विष्णुदत्त विश्नोई के कथित तौर पर आत्महत्या कर लेने के मामले में सीबीआई ने सोमवार को ओलंपिक पदक विजेता और कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया से पूछताछ की। एक अधिकारी ने बताया कि सीबीआई टीम पूछताछ के लिए पूनिया के आवास पर पहुंची थी। बता दें कि इसी साल 23 मई को विश्नोई ने कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद राजनीति भी गरमा गई थी, क्योंकि क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया पर विश्नोई को प्रताड़ित करने के आरोप लगे थे। हालांकि, पूनिया ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। वहीं, विश्नोई के परिजनों ने भी विरोध जताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया था और उनकी रिपोर्ट पर राजगढ़ थाने में आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
बिना अनुमति राजस्थान में सीबीआई के प्रवेश पर रोक
इस बीच राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब राज्य और केंद्र सरकार के बीच भी टकराव की स्थिति बन गई है। राजस्थान सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि सीबीआई को किसी जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं, भाजपा ने इसे लेकर कहा है कि राज्य सरकार डरी हुई है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार राज्य सरकार परिस्थितियों को मुताबिक ही किसी मामले में जांच की अनुमति देगी। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से पूर्व में दी गईं जांच की कई मंजूरियां भी रद्द कर दी गई हैं। यह आदेश राज्य के वरिष्ठ सहायक सचिव रवि शर्मा ने जारी किया है। दरअसल, गहलोत सरकार को आशंका है कि केंद्र की भाजपा सरकार कांग्रेस विधायकों पर दबाव बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर सकती है। पिछले दिनों जयपुर में आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि केंद्र सरकार एजेंसियों को सक्रिय कर चुकी है।
वहीं, इसे लेकर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि सरकार की अधिसूचना से यह साफ होता है कि सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी मामले की जांच नहीं कर पाएगी। यह फैसला बताता है कि सरकार इस बात से डरी हुई थी कि सीबीआई ऑडियो टेप और अन्य मुद्दों की जांच कर सकती थी। आपको बता दें कि इस तरह का फैसला लेने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई को रोकने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीबीआई को जांच से रोकने के आदेश जारी किए थे।