राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों को लिखा पत्र
शोषण के खिलाफ प्रबल आवाज, राष्ट्रीय छात्र पंचायत का पीछे न हटने का इरादा
प्रादेशिक डेस्क
लखनऊ। राष्ट्रीय छात्र पंचायत द्वारा प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वसूली की मनमानी के विरोध में चलाया जा रहा विरोध प्रदर्शन मंगलवार को छठे दिन भी जारी रहा। लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर भारी बारिश के बावजूद संगठन के छात्र प्रतिनिधि डटे रहे। धरने को लगातार मिल रहा जनसमर्थन अब सरकार की चिंता बढ़ा रहा है।
राष्ट्रीय छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडेय ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधायकों को पत्र लिखकर मानसून सत्र में फीस रेगुलेशन बिल को सदन में रखने की मांग की है। उनका कहना है कि आम जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुना है ताकि वे आम आदमी की आवाज़ बन सकें।
पत्र में लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ष निजी स्कूलों द्वारा फीस के नाम पर जो मनमानी की जाती है, वह केवल आर्थिक शोषण ही नहीं, सामाजिक असंतुलन को भी जन्म देती है। यह मामला सीधे-सीधे जनता के विश्वास और अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
धरने के संयोजक नितिन मिश्रा ने कहा कि आज हमारा धरना छठवें दिन में प्रवेश कर चुका है। बारिश हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम यहां मौजूद हैं। सरकार की चुप्पी इस बात का संकेत है कि वह अभिभावकों की आवाज सुनना नहीं चाहती। लेकिन हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं।
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राष्ट्रीय छात्र पंचायत का कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उत्तर प्रदेश सरकार फीस नियंत्रण के लिए स्पष्ट और सख्त कानून नहीं लाती। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में फीस रेगुलेशन बिल लाया जाए, ताकि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके।
प्रदर्शन के समर्थन में बड़ी संख्या में अभिभावक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था केवल अमीरों के अनुकूल होती जा रही है। राष्ट्रीय छात्र पंचायत का यह आंदोलन मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय परिवारों की पीड़ा को स्वर दे रहा है।
इस विरोध प्रदर्शन में नवनीत तिवारी, सूरज शुक्ला, विवेक पांडे, प्रियांशु, अभय वर्मा, अंकित निषाद, हिमांशु तिवारी, रामदेव दीक्षित, राजेश कश्यप, अमरनाथ, शुभम कश्यप समेत कई छात्र प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो वे अपना आंदोलन राज्य के अन्य जिलों में भी फैलाएंगे। संगठन का उद्देश्य केवल आंदोलन करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है।
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