जानकारी डेस्क
आगामी 1 मार्च से देश में संचार माध्यमों, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और किरायेदारी के नियमों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार और नियामक संस्थाओं द्वारा उठाए गए इन कदमों का मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।
यहाँ उन प्रमुख बदलावों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है:
1. वॉट्सऐप और टेलीग्राम के लिए ‘सिम बाइंडिंग’ अनिवार्य
डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने ‘सिम बाइंडिंग’ नियम लागू किया है।
* नए नियमों के तहत, वॉट्सऐप या टेलीग्राम जैसे संवाद माध्यम अब उसी फोन में संचालित होंगे जिसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर का सिम कार्ड मौजूद हो।
* यदि सिम कार्ड निकाल दिया जाता है या दूसरे फोन में डाल दिया जाता है, तो इन माध्यमों तक पहुंच तुरंत बाधित हो सकती है।
* कंप्यूटर या वेब संस्करण का उपयोग करने वालों को अब सुरक्षा कारणों से हर छह घंटे में पुनः लॉगिन करना अनिवार्य हो सकता है।
2. बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि के नियमों में राहत
सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बड़े बैंक ‘न्यूनतम शेष राशि’ न रखने पर लगने वाले जुर्माने की पद्धति में बड़ा सुधार करने जा रहे हैं।
* अब तक किसी एक दिन भी तय राशि से कम पैसे होने पर बैंक जुर्माना वसूलते थे।
* नए बदलाव के तहत, बैंक अब किसी एक दिन के बजाय पूरे महीने के ‘औसत मासिक शेष’ के आधार पर जुर्माने का निर्धारण करेंगे। इस व्यवस्था से ग्राहकों के खातों से अनावश्यक पैसे कटने की शिकायतें कम होंगी।
3. यूपीआई लेनदेन में अतिरिक्त सुरक्षा
बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर जोड़ा जा सकता है।
* बड़े या असामान्य लेनदेन के दौरान भुगतान अनुप्रयोग द्वारा दोबारा पिन दर्ज करने या अतिरिक्त पुष्टि की मांग की जा सकती है।
* यह सुरक्षा जांच मुख्य रूप से तब सक्रिय होगी जब लेनदेन किसी नए स्थान या नए फोन से किया जा रहा हो।
4. किरायेदारी और सुरक्षा जमा के नए नियम
किराए के मकानों से संबंधित विवादों को कम करने और प्रणाली को डिजिटल बनाने के लिए सरकार नए नियम लागू करने जा रही है।
* नया किराया समझौता अब डिजिटल माध्यम से पंजीकृत करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए हस्ताक्षर के बाद साठ दिनों का समय मिलेगा।
* रिहायशी मकानों के लिए मकान मालिक अब अधिकतम दो महीने के किराए के बराबर ही ‘सुरक्षा जमा राशि’ ले सकेंगे, जिससे बड़े शहरों में रहने वाले किराएदारों को बड़ी राहत मिलेगी।
* मकान मालिक को घर में प्रवेश करने से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व किराएदार को सूचित करना होगा, और किराया वृद्धि की सूचना भी नब्बे दिन पहले लिखित में देनी होगी।
5. रेलवे टिकट प्रणाली और एलपीजी सिलेंडर में बदलाव
* भारतीय रेलवे अपने पुराने ‘यूटीएस’ अनुप्रयोग को बंद करके ‘रेल वन’ नाम से एक नया अनुप्रयोग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस नए अनुप्रयोग के माध्यम से सामान्य टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधाएं अधिक सरल हो जाएंगी।
* इसके अतिरिक्त, 1 मार्च को तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की संभावना है।
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