महिला अधिकारों की रक्षा में कोई चूक नहीं, आयोग प्रतिबद्ध!
महिला सशक्तिकरण पर आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का सख्त संदेश
संवाददाता
गोंडा। महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष (उप मंत्री स्तर प्राप्त) अपर्णा यादव ने गोंडा में शुक्रवार को सख्त संदेश दिया कि आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आयोजित जनसुनवाई में उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग किसी भी स्तर पर महिलाओं के सम्मान और हक में कोई समझौता नहीं करेगा।
सर्किट हाउस में हुई इस जनसुनवाई में गोंडा जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपने प्रकरण रखे। कुल 12 मामले सामने आए, जिनमें घरेलू हिंसा, जमीन विवाद और विद्युत समस्याओं जैसे गंभीर मसले शामिल रहे। महिला सशक्तिकरण की प्राथमिकता को समझते हुए अपर्णा यादव ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए और मौके पर ही त्वरित निस्तारण करवाया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारा नहीं है बल्कि यह एक संकल्प है, जिसके लिए आयोग पूरी तरह समर्पित है। इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की समीक्षा भी की।
कन्या जन्मोत्सव में दिखी महिला सशक्तिकरण की झलक
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपर्णा यादव ने जिला महिला चिकित्सालय में आयोजित कन्या जन्मोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने नवजात बालिका से केक कटवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और परिवारजनों को महिला सशक्तिकरण का महत्व समझाते हुए बेटियों को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान नवजात बालिकाओं को बेबी किट, कपड़ा किट व तौलिया वितरित किए गए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर, केन्द्र प्रशासक व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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महिला सशक्तिकरण के लिए संस्थाओं का निरीक्षण
जनसुनवाई से पूर्व अपर्णा यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करनैलगंज, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, बालगृह (बालिका) और मंडल कारागार के महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया। सीएचसी करनैलगंज में महिला सशक्तिकरण के तहत साफ-सफाई पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने आयुष्मान कार्ड का वितरण कराया। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भवन की खराब स्थिति देखकर नाराजगी जताई और तत्काल सुधार कराने का निर्देश दिया।
मंडल कारागार निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधीक्षक को निर्देशित किया कि महिला बंदियों के बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था हो और उन्हें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिले। बालगृह (बालिका) में उन्होंने निर्देश दिया कि जो बालिकाएं घर वापस नहीं जाना चाहतीं, उनकी काउंसलिंग कर प्रेरित किया जाए। अपर्णा यादव का साफ संदेश है कि महिला सशक्तिकरण के लिए आयोग हर स्तर पर सक्रिय है और अधिकारों की रक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके अधिकारों के संरक्षण, संवर्द्धन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
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