लखनऊ (हि.स.)। केन्द्रीय अन्वेष्ण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को नियमों को ताक पर रखकर खनन के पट्टे आवंटित करने के मामले में फंसे पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह समेत दस आरोपितों के ठिकानों पर छापा मारा था।
सूत्रों की माने तो इस छापेमारी के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा ) के पूर्व उपाध्यक्ष रहते हुए पूर्व आईएएस सत्येन्द्र सिंह के कार्यकाल में हुए घोटालों की फाइलें खुल सकती है। सत्येंद्र का एलडीए वीसी का पहला कार्यकाल 23 दिसम्बर 2014 से 28 अगस्त 2016 तक रहा। इसके बाद योगी सरकार के कार्यकाल आते ही भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद उनको 18 अप्रैल 2017 में इस पद से हटा दिया गया था।
दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह अपने कारनामों के लिए सपा सरकार में खूब चर्चा में रहे थे। आरोप है कि जेपीएनआईसी में बिना टेंडर काम कराने से लेकर पूर्व में अधिग्रहित जमीन के लिए वर्तमान दरों पर मुआवजा देने का प्रस्ताव देने का मामला रहा हो या बिना मांग के कानपुर रोड योजना और शारदा नगर योजना में व्यावसायिक भूखंड पर फ्लैट बनवाने का, जिनको आज तक नहीं बेचा जा सका है। सूत्रों के मुताबिक एलडीए में उनके कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं था जहां वसूली न हुई हो। भूखंड समायोजन से लेकर अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने तक में उन पर वसूली के आरोप लगे हैं। इसके बाद उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई, ये जांच अब भी जारी रही है।
पूर्व आईएएस के घर की थी सीबीआई ने छापेमारी
सीबीआई ने मंगलवार को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज व कौशांबी में पूर्व आईएएस असफसर समेत दस आरोपितों के ठिकानों में छापेमारी की थी। लखनऊ स्थित आवास से सीबीआई को दस लाख रुपये नकद, करोड़ों की कीमत की 44 अचल संपत्ति के दस्तावेज, 51 लाख की एफडी व बैैंक लाकरों से 2.11 करोड़ कीमत के जेवर बरामद हुए हैं। एक रुपये के पुराने नोट भी मिले थे। इसके अलावा सीबीआई ने आरोपित कौशाम्बी निवासी नेपाली निषाद, नर नारायण मिश्रा,रमाकांत द्विवेदी,खेमराज सिंह,मुन्नी लाल,शिव प्रकाश सिंह,राम अभिलाष,योगेंद्र सिंह और प्रयागराज निवासी राम प्रताप सिंह के यहां छापेमारी की थी।
