DM नेहा शर्मा ने लिया मामले का संज्ञान, कहा-जल्द होगा सुधार
प्रदीप पाण्डेय
गोंडा (उप्र)। इटियाथोक ब्लॉक क्षेत्र के ओडीएफ घोषित Karuapara गांव में एक समय सरकारी योजनाओं के तहत किए गए विकास कार्य ग्रामीणों के लिए मिसाल थे, लेकिन अब यहाँ व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई है। कभी सैकड़ों ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाली पानी की टंकी और पर्यटन स्थल आज जर्जर हालत में हैं। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी को तत्काल सभी व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए हैं।
Karuapara में 2016 में पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत महिला ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी के कार्यकाल में लगभग 98.17 लाख रुपये की लागत से पानी की टंकी बनाई गई थी। इस टंकी से उस समय 341 कनेक्शन के माध्यम से 2308 लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलता था। इससे ग्राम पंचायत को भी आय होती थी। लेकिन अब यह पानी टंकी भी उपेक्षा की शिकार है और पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
Karuapara के ग्रामीणों का कहना है कि पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है, पाइप और टोटियां टूट चुकी हैं। पंकज, मनोज, माधवराज, अनिल, राजेश, ओमप्रकाश और शिवानंद जैसे ग्रामीणों ने बताया कि अब लोग इस सुविधा से वंचित हैं और पानी की कमी से जूझ रहे हैं।
मनरेगा योजना के तहत Karuapara में श्री राम जानकी मंदिर पर्यटन स्थल को विशेष सौंदर्यकरण परियोजना के तहत तैयार किया गया था। पोखरे के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई थी, अच्छे प्रजाति के पौधे लगाए गए थे, बैठने के लिए बेंच, वाकिंग ट्रैक, झूले और नौका विहार की सुविधा बनाई गई थी। उस समय जिले की डीएम, सीडीओ और अन्य अधिकारियों ने इस पहल की सराहना की थी।

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लेकिन यह सब कुछ आज उपेक्षा के कारण पूरी तरह से बदहाल है। बैरिकेडिंग टूटी पड़ी है, नौकाएं जंग खाकर बेकार हो चुकी हैं और हर तरफ घास-फूस उग आई है। गांव की नालियों की सफाई नहीं होने से गंदा पानी रास्तों पर जमा हो रहा है, जिससे आवागमन भी बाधित हो रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
Karuapara पर्यटन स्थल की बेहतर व्यवस्था और सौंदर्यकरण की सराहना करते हुए उस समय सीडीओ शशांक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर बताया था कि मनरेगा योजना से गाँव में आदर्श तालाब का रूपांतरण कर पर्यटन स्थल बनाया गया है। इस स्थल को केंद्र सरकार की टीम ने भी देखा और सराहा था।
वर्तमान स्थिति पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड विकास अधिकारी को सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खंड विकास अधिकारी विजय कुमार मिश्रा ने फोन पर बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन अब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
Karuapara और पानी की टंकी का यह मामला सरकारी योजनाओं में निगरानी और देखरेख की कमी को उजागर करता है। लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद सुविधाएं बेकार हो जाना जनता की मेहनत की कमाई की बर्बादी है। अब देखना यह होगा कि जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद कितनी जल्दी व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाया जाता है।
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