Kanpur News : खुदरा व्यापार बचाने को आनलाइन ट्रेडिंग पर लगाई जाए रोक : बनवारी लाल कंछल

– लॉक डाउन के समय का बिजली बिल, बैंक ब्याज, रोड टैक्स खत्म हो
– एसआईवी छापों का होगा पूरे प्रदेश में डटकर घेराव, मण्डी शुल्क खत्म करें व टोल टैक्स आधा करें
कानपुर (हि.स.)। भारत के खुदरा व्यापार पर आनलाइन ट्रेडिंग का निरंतर प्रहार हो रहा है। बड़े-बड़े कार्पोरेट घराने आनलाइन ट्रेडिंग के द्वारा करोड़-अरबों रुपये की बिक्री प्रतिदिन करके देश के खुदरा व्यापार को चोट पर चोट पहुंचा रहे हैं। एफडीआई की मार से देश का व्यापार वैसे ही मरणासन्न हालत में है और अब आनलाइन ट्रेडिंग की मार से बची-खुची कसर भी पूरी हो जायेगी। यह बातें गुरुवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारीलाल कंछल ने पत्रकार वार्ता कर कही। 
उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से मांग करता हैं कि देश के खुदरा व्यापार को बचाने के लिए आनलाइन ट्रेडिंग पर तत्काल रोक लगायी जाये। पूरे देश में आनलाइन ट्रेडिंग का कड़ा विरोध किया जा रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि जीएसटी कमिश्नर द्वारा एसआईवी, छापों की घोषणा की गयी है। व्यापार मण्डल इसका कड़ा विरोध करता है। सरकार को चाहिए कि वह सर्वे छापे का कानून केवल अधिकारियों के लिए बनाये न कि व्यापारियों के लिए। यदि जीएसटी विभाग का कोई अधिकारी किसी भी जिले के किसी भी बाजार में छापा डालने के लिए आयेगा तो व्यापार मण्डल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा छापा टीम का घेराव किया जायेगा और उन्हें बाजारों से खदेड़ दिया जायेगा। हमारी सरकार से मांग की है कि एसआईवी छापों के आदेश को तत्काल वापस लिया जाये।
प्रांतीय अध्यक्ष बनवारीलाल कंछल ने कहा कि जीएसटी, आयकर, टी.डी.एस, रिटर्न देर से जमा करने पर पेनाल्टी ब्याज व जुर्माना माफ किया जाये। लाकडाउन के समय का बिजली का बिल पूरी तरह माफ किया जाये क्योंकि जब दुकानें बंद रहीं और बिजली का उपयोग नहीं किया गया तब विजली विल देने का औचित्य ही नहीं है। व्यापारियों द्वारा ली गयी सी.सी. लिमिट का ब्याज तीन माह का माफ किया जाए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों की दुकान का किराया निरस्त किया जाये और हाउस टैक्स माफ किया जाये। लाकडाउन में ट्रकें एवं बसें खड़ी रहीं उनका परिचालन नहीं हुआ। अत: ट्रकों व बसों का बीमा, परमिट, रोड टैक्स 6 माह का माफ किया जाये। पुलिस द्वारा छोटी-छोटी गल्तियों पर व्यापारियों के विरुद्ध लिखायी गयी एफआईआर पर फाइनल रिपोर्ट लगवायी जाये। प्रदेश सरकार ने इसी माह एक प्रतिशत मण्डी शुल्क कम किया है। विगत वर्ष की 17 दिसम्बर से बिजली का बकाया जमा करन पर सरचार्ज से पूरी तरह छूट देने का सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं।
बनवारीलाल कंछल ने कहा कि नवीन मण्डी स्थलों के अंदर कारोबार करने वाले व्यापारियों पर से मण्डी शुल्क समाप्त किया जाये। प्रदेश के सभी मार्गों पर टोल टैक्स नाके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टोल टैक्स की दरें बहुत ज्यादा हैं। टोल टैक्स लगभग 2 रुपया प्रति किलोमीटर लगाया जाता है। टोल टैक्स का यह भार जनता और व्यापारियों के लिए बेहद कष्टदायक है। हमारी सरकार से मांग है कि टोल टैक्स में 50 प्रतिशत की कटौती की जाये।