Gonda News : DM से मिले नाराज डाक्टर, सौंपा मांग पत्र
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सकों का एक शिष्ट मण्डल जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार से मुलाकात की तथा नगर के एक नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सक डा. शेख जाफर के खिलाफ कोतवाली नगर में गत माह दर्ज किए गए आपराधिक मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप खत्म किए जाने की मांग की।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. जीके सिंह तथा सचिव डा. मनोज मिश्रा की अगुवाई में डीएम से मिलने पहुंचे चिकित्सकों ने उन्हें एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें चिकित्सा पेशे से जुड़े किसी भी चिकित्सक के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिवत निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गंभीर धाराओं में आपराधिक अभियोग दर्ज किए जाने पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा ऐसे प्रकरणों में पुलिस से विधि सम्मति कार्रवाई कराए जाने का अनुरोध किया गया। डीएम को सौंपे मांग पत्र में कहा गया है कि बीते माह एससीपीएम सुपर स्पेशलिटी हास्टिपल एण्ड ट्रामा सेण्टर में तैनात चिकित्सक डा. शेख जाफर के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में गंभीर धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब सरकार व अन्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक डाक्टर मेडिकल बोर्ड की जांच में दोषी नहीं पाया जाता है, तब तक डाक्टर के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए। लेकिन इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को नजरंदाज करते हुए अनुचित दबाव में अपने पद का दुरुपयोग किया। साथ ही न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन भी किया।
ज्ञापन में राजस्थान के दौसा जिले में भादवि की धारा 302 के तहत अभियोग पंजीकृत होने के बाद डॉ अर्चना शर्मा द्वारा आत्म हत्या किए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए चिकित्सकों ने कहा है कि बिना किसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के डा. शर्मा के विरुद्ध लापरवाही के तहत उपचार करने की धारा 304ए भादवि के बजाय हत्या की धारा 302 भादवि के तहत अभियोग दर्ज किया गया। परिणाम स्वरूप एक चिकित्सक को आत्म हत्या करना पड़ा। ज्ञापन में कहा गया है कि डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस की मर्जी से नहीं हो सकता। इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के बारे में ’अनभिज्ञता का ढोंग’ भी नहीं किया जा सकता है। इसके जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को इसके परिणामों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। डीएम ने उनका मांग पत्र भारत सरकार तथा गोण्डा के एसपी को भेजने का आश्वासन देते हुए चिकित्सकों से भी अपने पेशे के प्रति संवेदनशील बनने की अपील किया। बाद में ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ के साथ बात करते हुए प्रतिनिधि मण्डल ने डा. अर्चना शर्मा की आत्म हत्या में आरोपित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने उन राजनेताओं के खिलाफ भी कानूनी कारर्वाई करने की मांग रखी, जिन्होंने डिलेवरी की शिकायत के कारण मरीज की मौत के बाद डाक्टर को झूठी प्राथमिकी में फंसाया। उन्होंने कहा कि डा. अर्चना शर्मा के खिलाफ अवैध रूप से प्राथमिकी दर्ज करने में थाना प्रभारी, एसपी व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहे। उनके खिलाफ भी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
बताते चलें कि जैकब मैथ्यू केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पेशेवर डॉक्टर जान बूझकर ऐसा नहीं करेगा कि उसके मरीज को हानि पहुंचे और इस कारण उसकी खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगे। ह्यूमन बॉडी और मेडिकल साइंस एक बेहद जटिल विषय है। ऐसे मामले को समझने के लिए कि डॉक्टर ने ठीक से काम किया है या नहीं, उसके लिए कामकाज की गहराई में जाना होगा। एक मेडिकल बोर्ड इसकी जांच कर सकता है। इत्तेफाक से हुई कोई गलती में जरूरी नहीं है कि दोषी होने का तत्व मौजूद हो। प्रतिनिधि मण्डल में डा. ओएन पाण्डेय, डा. आलोक अग्रवाल, डा. एसके कपूर, डा. बीपी श्रीवास्तव, डा. विजय मलिक, डा. शेख जाफर, सादिर खान, प्रियांक श्रीवास्तव, डा. देवेन्द्र मोहन शुक्ला, डा. घनश्याम गुप्ता, डा. नितिन गुप्ता आदि शामिल रहे।
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