Tuesday, March 3, 2026
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Gonda News : सिक्के न लेने वाले बैंकों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

संवाददाता

गोण्डा। जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न जिला स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बेरोजगारी दूर करने की सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना तथा एक जनपद-एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का लक्ष्य के सापेक्ष निस्तारण कराकर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय ताकि रोजगार सृजन की दिशा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकें। उन्होंने इन तीनों योजनाओं में प्राप्त आवेदनों पत्रों को आगामी एक सप्ताह में निस्तारण कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि एलडीएम यह सुनिश्चित करें कि उद्योग स्थापन हेतु लम्बित आवेदन पत्रों पर बैंक सकारात्मक दृष्टिगकोण अपनाएं।
जिलाधिकारी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को 72 घन्टे के अन्दर स्वीकृत किए जाने के शासन के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनपद स्तर पर लोगों को दिए जा रहे रोजगार के प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाय तथा पात्र व्यक्ति के आवेदन पत्र को स्वीकृत करने से वंचित करने पर सम्बन्धित बैंक के विरूद्ध कार्यवाही कराई जाएगी। उन्होंने जनपद में ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को भेजे गए लम्बित आवेदन पत्रों को नियमानुसार समय से स्वीकृत कराकर लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उद्योगबन्धु की बैठक में व्यापारियों द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा एक रूपए व दस रूपए के सिक्के लेने में आनाकानी की जाती है जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एक रूपए और 10 रूपए के सिक्के पूरी तरह वैध हैं। उन्होंने एलडीएम को निर्देश दिए कि वे सभी बैंकों को इस बावत सूचित कर दें कि कोई भी बैंक एक रूपए और 10 रूपए के सिक्के लेने से कतई मना न करें। उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापन की फाइलें किसान प्रगति केन्द्र पर ज्यादा समय तक लम्बित रहने की शिकायत भी की गई जिस पर एलडीएम द्वारा समयबद्ध निस्तारण का आश्वासन दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा ओडी-ओपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, जैम पोर्टल, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, क्रेडिट गारन्टी निधि ट्रस्ट, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडी-आोपी टूल किट प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति सब प्लान, अन्य पिछड़वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु योजना, निवेशमित्र पोर्टल आदि की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी, उपायुक्त उद्यम अश्वनि पटेल, श्रम प्रर्वतन अधिकारी योगेश दीक्षित, डिप्टी आरएमओ लाल बहादुर गुप्ता, एलडीएम दशरथी बेहरा, सहायक नगरीय विकास अभिकरण अखिलेश सिंह, जगदीश रायतानी, भूपेन्द्र आर्य तथा अन्य उद्यमी व अधिकारी उपस्थित रहे।

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