संवाददाता
गोण्डा। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मार्कण्डेय शाही की अध्यक्षता में बुधवार को विकास कार्यक्रमों तथा निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें डीएम ने निर्माण कार्यों वाले विभागीय अधिकारियों को आदेशित किया कि वे 20 अक्टूबर तक लोकार्पण व शिलान्यास वाले कार्यों की अलग-अलग सूची बना लें। लोक निर्माण विभाग को इस कार्य हेतु नोडल विभाग नामित किया गया है। मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों को अति शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम ने संगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण तेजी से कराने के निर्देश दिए। बताते चलें कि 8 लाख 89 हजार कामगारों का पंजीकरण श्रम विभाग के पोर्टल पर किया जाना है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक डाटा का सुधार नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य पूरा न होने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है।
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गड्ढामुक्ति अभियान के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से आगामी 15 नवम्बर तक चिन्हित सड़कों को गडढामुक्त किए जाने के निर्देश दिए। गडढामुक्ति की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड द्वारा 475 किलोमीटर, लोक निर्माण विभाग खण्ड-1 द्वारा 83 किलेमीटर तथा लोक निर्माण विभाग खण्ड-2 द्वारा 710 किलोमीटर सड़कों को गडढामुक्त किया जाने का लक्ष्य है। निराश्रित गोवंशों की समीक्षा में दौरान डीएम ने मानक अनुरूप गोवंश संरक्षित न किए जाने पर सीवीओ को निर्देशित किया कि वे निरीक्षण कर लें और सम्बन्धित एसीवीओ, बीडीओ और एडीओ पंचायत की जवाबदेही तय कराएं। आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा में पूर्ण हो चुके केन्द्रों का लोकार्पण कराने के निर्देश दिए गए। तहसील सदर में पैकफेड द्वारा निर्माणाधीन पशु चिकित्सालय को अब तक हैण्डओवर न कराने पर नाराजगी व्यक्त की। आसरा आवास व पुलिस बैरक को निर्माण का कार्य 31 अक्टूबर तथा जीजीआईसी हथियागढ़, करनीपुर जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। बैठक में इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एनआरएलएम, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य विभागों की गहन समीक्षा हुई। बैठक में सीडीओ शशांक त्रिपाठी सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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