जल्द समाधान न होने पर डीएम कार्यालय पर केन्द्रित होगा आन्दोलन
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। तीन सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अधिवक्ताओं की मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि जिले के मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की बैठकें भी हो चुकी हैं। यदि जल्द ही हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो अधिवक्ताओं का आन्दोलन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी सभागार पर केन्द्रित हो जाएगा। यह बात बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का. दीनानाथ त्रिपाठी ने ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ से वार्ता के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि तहसील सभागार में पिछले दिनों हुई घटना के सम्बंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों की तरफ से कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अधिवक्ता समुदाय प्रकरण का सम्मान जनक हल चाहता है। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में पूर्व में बैठकें भी हो चुकीं हैं किन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अपमान सहकर काम करने वाला नहीं है। इससे पूर्व मंगलवार को बार एसोसिएशन के संघ भवन में संयुक्त संघों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीनानाथ त्रिपाठी एवं सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा ने किया। संचालन बार एसोसिएशन गोण्डा के महामंत्री मनोज कुमार सिंह एवं सिविल बार एसोसिएशन के महामंत्री अनुज प्रकाश ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर नारेबाजी की तथा जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। वहां पर डीएम को न पाकर अधिवक्ताओं ने एक सभा की तथा जिलाधिकारी को बुलाने, ज्ञापन लेने और अधिवक्ताओं से वार्ता कराने का दबाव मौके पर मौजूद अधिकारियों पर बनाया। अधिकारियों द्वारा डीएम के वीडियो कांफ्रेसिंग में होने की बात बताए जाने पर अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, एएसपी शिवराज को चार सूत्री ज्ञापन सौंपा।
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ज्ञापन में मांग किया गया है कि तहसीलदार सदर व नायब तहसीलदार धानेपुर आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उनके द्वारा न्यायिक कार्य न किये जाने की दशा में तत्काल प्रभाव से उनका स्थानांतरण किया जाय। साथ ही इनके भ्रष्टाचार की जांच भी करायी जाय। अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज कराया गया फर्जी मुकदमा तत्काल प्रभाव से समाप्त कराया जाय। अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से मांग किया कि मनकापुर तहसील में भेजे गए ग्राम न्यायालय को तत्काल वापस कराया जाय। तहसील मनकापुर मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय की स्थापना अधिनियम के विपरीत तहसील न्यायालय परिसर में किया गया है, उसे तत्काल वापस मुख्यालय पर स्थापित किया जाय। तहसील मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय की स्थापना किसी भी दृष्टिकोण से न तो वादकारियों के हित में है और न ही अधिवक्ताओं के हित में है। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर जुलूस की शक्ल में शान्तिपूर्ण ढ़ग से अपना विरोध प्रदर्शन किया तथा 08 सितम्बर बुधवार को भी सम्पूर्ण दिवस कलम बन्द हड़ताल करते हुये न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर संगम लाल द्विवेदी, केके मिश्र, बिन्देश्वरी प्रसाद दूबे, महराज कुमार श्रीवास्तव, राम बुझारत द्विवेदी, श्रीकांत पाण्डेय, भगवती पाण्डेय, अनिल सिंह आदि मौजूद रहे।
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