ग्राम पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन पर जोर
संवाददाता
गोण्डा। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने कलेक्ट्रेट सभागार में बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, लिजा बाल संरक्षण इकाई, बाल विवाह की रोकथाम, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह(किशोर), बाल गृह शिशु विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण की प्रगति, बाल श्रम उन्मूलन से सम्बन्धित प्रगति चाइल्ड लाइन कोलैब एवं चाइल्ड लाइन रेलवे के कार्यों, जनपद में बाल गृह की आवश्यकता पर चर्चा, सम्प्रेक्षण गृह, कामकाजी महिलाओं के हास्टल निर्माण हेतु जमीन आवंटन, महिला सम्मान कोष के अंतर्गत मेडिकल स्तर पर लंबित प्रकरण तथा जिला संचालन समिति की बैठक विभागवार लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बाल संरक्षण समितियों का गठन कराते हुए सभी समितियों को सक्रिय किया जाय। लंबित प्रकरणों में प्रभावी पैरवी करके निस्तारित करायें। जनपद के सभी 2713 मेडिकल स्टोर पर का सत्यापन कराते हुए अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगवाए जाएं तथा पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सीसीटीवी की रिकार्डिंग का अवलोकन किया जाए।
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श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल श्रमिकों को चिन्हित कर उन्हें मुक्त कराये। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि शासन की मंशा के अनुरूप बाल अपराधियों को ससमय किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कराएं तथा लंबित प्रकरणों को निस्तारित कराएं। संप्रेक्षण गृहों में आवासित बच्चों को मानक अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। सीएमओ को निर्देश दिए कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के उपचार एवं उन्हें नियमानुसार मेडिकल सुविधाएं दिलाएं एवं निर्दिष्ट अस्पतालों के भर्ती कराएं। यह भी निर्देश दिए कि नशा उन्मूलन को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाएं जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी, सीएमओ डा. आरएस केसरी, एएसपी शिवराज, जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष सोनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय मोहन वन, श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित, एआरटीओ बबिता वर्मा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी गिरीश प्रजापति तथा बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष व अन्य सम्बन्धित अधिकारी तथा संस्थाओं के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।
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