समीक्षा बैठक में लम्बित आवेदनों के तत्काल निस्तारण का निर्देश
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में गुरुवार को जनपद के इंटर कॉलेजों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पूर्व दशम, दशमोत्तर तथा पूर्व दशमोत्तर सहित अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर लम्बित आवेदनों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया है, किन्तु तकनीकी खामियों के कारण करीब आधा दर्जन कालेजों के एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं का आवेदन अधर में लटका हुआ है। जनपद स्तर पर तमाम प्रयासों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। परिणाम स्वरूप हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद नहीं है।
जानकारी के अनुसार, छपिया विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थित इंडियन बैंक शाखा शीतलगंज (पूर्व नाम इलाहाबाद बैंक) आइएफएससी कोड आइडीआइबी 0005663 का ब्यौरा इस वर्ष छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर नहीं प्रदर्शित हो रही है। जबकि गत वर्ष शीतलगंज के आसपास के करीब आधा दर्जन इण्टर कालेजों व डिग्री कालेज के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने इसी बैंक में अपना खाता खोलवाया था और उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। विभागीय नियमानुसार द्वितीय वर्ष के छात्र-छात्राओं को नए सिरे से आवेदन न करके पुराने विवरण को ही विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित करना होता है और उन्हें उसी आधार पर ही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का नए सिरे से किया गया आवेदन स्वीकार्य नहीं होता है और उसे खारिज कर दिया जाता है। इस प्रकार से प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके क्षेत्र के करीब एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को द्वितीय वर्ष में सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस सम्बंध में इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया गया। क्षेत्रीय विधायक प्रभात वर्मा ने भी इस सम्बंध में उन्हें पत्र लिखा। यहां तक कि ‘हिन्दुस्तान डेली न्यूज’ ने भी व्यक्तिगत तौर से इस समस्या की तरफ मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी का ध्यान आकर्षित कराया था। उन्होंने भी इसका त्वरित समाधान का आश्वासन दिया था। किन्तु अब तक मामले का कोई हल नहीं निकल सका है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने तो इस सम्बंध में हाथ खड़ा कर दिया कि उन्होंने प्रकरण के समाधान के लिए निदेशालय को पत्र लिखा है। वहां पर संयुक्त निदेशक सिद्धार्थ मिश्रा इसके नोडल आफीसर हैं। उनके प्रयास से छात्रवृत्ति के पोर्टल पर बैंक का ब्यौरा आनलाइन कराए जाने के उपरान्त ही पुराने छात्र छात्राओं का ब्यौरा अपडेट किया जा सकेगा। उम्मीद है जिलाधिकारी इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर छात्रवृत्ति से वंचित होने के कगार पर खड़े छात्र-छात्राओं की मदद अवश्य करेंगे।
इस बीच जीजीआईसी में आज आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं गरीब परिवारों के बच्चों के लिए संचालित हैं और छात्रवृत्ति की छोटी रकम उन जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में अत्यंत सहायक होती है। इसलिए छात्रवृत्ति योजनाओं के जो भी आवेदन विद्यालयों के स्तर पर लंबित हैं, उन्हें तत्काल अग्रसारित कर दें। जिलाधिकारी ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अपील की कि वे अपने-अपने विद्यालयों में जन सुविधा केन्द्र संचालकों के सहयोग से बच्चों को छात्रवृत्ति फार्म भरवाए तथा सत्यापित करते हुए अग्रसारित करें जिससे पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को जानकारी भी दी जाए जिससे अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राएं योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि बैनर के माध्यम से यह प्रचारित कराया जाय कि छात्रवृत्ति आवेदन में किन अभिलेखों की आवश्यकता होती है। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेेश चैधरी, जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जीजीआईसी की प्रधानाचार्या सहित विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबन्धकगण उपस्थित रहे।
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