जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। आजादी के पांच दशक बाद तक राज्य के पिछड़े जिलों में शुमार गोण्डा जनपद की तस्वीर अब वास्तव में बदल रही है। जिला मुख्यालय से देश के कोने-कोने के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होने के बावजूद यह जनपद वर्षों तक राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा। युवा प्रशासनिक अधिकारियों के अभिनव प्रयोग से जिले का नाम एक बार फिर अच्छे संदर्भों में विख्यात होने की उम्मीद जगी है।
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वर्तमान में लगभग 42 लाख की आबादी वाले जिले की गिनती राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में होती रही है। यद्यपि कुछ तकनीकी खामियों के चलते देवीपाटन मण्डल के तीन जिलों बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के साथ इस जिले को भी भारत सरकार के आकांक्षात्मक जिलों की सूची में नहीं डाला जा सका किन्तु धरातल पर इसकी भी स्थिति बहराइच जिले से कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। 2017 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मुख्यालय की नगर पालिका को देश का सबसे गंदा शहर होने का खिताब मिल चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिले की धरती पर सार्वजनिक मंच से गोण्डा को नकल की मण्डी घोषित कर गए थे। हालांकि इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने का बीड़ा उठाया और इतनी सख्ती कर दी कि 2017 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में जिला राज्य की सूची में 75वें स्थान पर पहुंच गया। देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता का नारा देकर लोगों ने घरों में शौचालय बनवाने की अपील की तो तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी सुश्री दिव्या मित्तल ने विकास के सोपान को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करते हुए अभियान चलाकर तीन दिन के अंदर जिले के 16 विकास खण्डों में 32 हजार शौचालय बनवाकर रिकार्ड कायम किया, जिसे इंडिया बुक आफ रिकार्ड में दर्ज किया गया।
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जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही की प्रेरणा से वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी भी कुछ अच्छा करके जिले की रैंकिंग बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने ‘सर्वोत्तम निर्माण कराओ और इनाम पाओ‘ का नारा दिया है। सीडीओ ने बताया कि गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। जनपद में उत्कृष्ट श्रेणी के सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन बनाने वाले ग्राम प्रधान और सचिव को ‘उत्कृष्ट प्रधान’ और ‘उत्कृष्ट ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी’ का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उत्कृष्ट निर्माण कार्य कराने वाले तथा इस प्रतियोगिता में शामिल होने के इच्छुक ग्राम प्रधानों व सचिवों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। जिला स्तर पर गठित चार सदस्यीय समिति प्राप्त प्रविष्टियों़ का मूल्यांकन करने के उपरान्त विजेताओं का चयन करेगी। उन्होंने कहा कि सम्बंधित सचिव की सेवा पुस्तिका में भी इस पुरस्कार का अंकना किया जाएगा, जो उसके कैरियर में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सीडीओ ने बताया कि इस पुरस्कार की शुरुआत करने का उनका उद्देश्य ग्राम प्रधानों व सचिवों में अच्छा कार्य करने की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू करने की थी, जिसमें वह सफल होते दिख रहे हैं। जिले के कई विकास खण्डों में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केन्द्रों व सार्वजनिक शौचालयों आदि में जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कई बार वे शहरों में देखने को नहीं मिलते।
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उदाहरण देते हुए सीडीओ ने बताया कि जनपद के विकास खण्ड कटरा बाज़ार अन्तर्गत भगहरिया पूरे मितई में बनाया गया पंचायत भवन का सभागार वास्तव में देखने लायक है। यहां के ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा बेहतरीन कार्य कराए गए हैं। इसी प्रकार छपिया विकास खण्ड के ग्राम पंचायत तालागंज ग्रंट में प्रधान दिलीप वर्मा एवं सचिव द्वारा पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र आदि को एक ही स्थान पर विकास के केंद्र रूप में सुंदर तरीके से विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिले के कई अन्य विकास खण्डों में उत्कृष्ट कोटि के निर्माण किए जा रहे हैं, जो जिले के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। विजेता ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों को डीएम व सीडीओ द्वारा संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने सीडीओ के प्रयास की सराहना करते हुए इस अभियान के लिए उनकी पूरी टीम को बधाई दी। डीएम ने कहा कि चार खण्ड विकास अधिकारियों के बदौलत 16 विकास खण्डों का काम चलाने के बावजूद विकास की रैकिंग में जिला निरंतर सुधार की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड बनाने में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है।
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जानकी शरण द्विवेदी
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