जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। कर्मचारी हितों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों व अधिकारियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया तथा क्षेत्रीय प्रबंधक को मांग पत्र सौंपा। इस बीच गोण्डा तथा बलरामपुर की शाखाओं के बंद रहने से करोड़ों रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इंपलाइज यूनियन, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक आफीसर्स एसोसिएशन एवं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को सभी 87 बैंक शाखाओं में 84 शाखाओं में तालाबंदी कर क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण बैंकों में प्रायोजक बैंकों के पक्ष में भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत शेयर का विनिवेश किया जा रहा है जो निजीकरण की ओर बढ़ता कदम है।
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प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शुक्ला ने कहा कि देश के 28 राज्यों के 675 जिलों में 43 ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं जो अपनी 21000 से ज्यादा शाखाओं के माध्यम से मात्र 91 हजार अधिकारियों कर्मचारियों के बूते पिछले 46 वर्षों से 40 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बैंक ने अपनी मेहनत के बदौलत 23 हजार करोड़ रुपए का कुल लाभ अर्जित किया है। इसके बावजूद हमारा उत्पीड़न तथा सेवा शर्तों को कष्टकारी बनाने का दुष्चक्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी एकजुटता से ऐसे किसी भी कुत्सित प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक से अपनी 50 फीसद हिस्सेदारी सिर्फ लाभ में चल रही ग्रामीण बैंक से प्रवर्तक बैंक को बेचने की नीति रद्द करने की मांग करते हैं।
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साथ ही देश की सभी 43 ग्रामीण बैंक का समामेलन करते प्रवर्तक बैंक रूपी व्यवस्था से मुक्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। बैंकिंग उद्योग के समान पद्दोन्नति नीति के समस्त नियमां का निर्धारण किया जाए जो कि पिछले चार वर्षों से निर्णय हेतु लंबित है। मानव शक्ति योजना का पुनर्निर्धारण करते हुए समुचित नयी भर्ती की जाए और वर्तमान में लागू मित्रा कमेटी के अनुसार विभिन्न वर्गों के रिक्त 30000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती की जाए। अस्थाई रूप से कार्यालय सहायक पद पर एक दशक से भी ज्यादा समय से सेवारत 20000 संदेश वाहकों का नियमितीकरण किया जाए। 11वें बैंकिंग वेतन समझौते के समस्त लाभों के आदेश को समानता के तय सिद्धान्त के तहत शीघ्र जारी किया जाए। बैंकिंग पेंशन अधिनियम ग्रामीण बैंकों में भी वर्ष 1993 से प्रभावी किये जाएं एवं 31 मार्च 2018 तक ग्रामीण बैंक में सेवा में ज्वॉइन कर चुके स्टाफ को भी योजना से कवर करते हुए एनपीएस से बाहर किया जाए।
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कार्यक्रम को अधिकारी एसोसिएशन के संरक्षक ओपी तिवारी, उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडेय, महामंत्री सुबाष यादव, केन्द्रीय कार्यकारिणी के प्रचार मंत्री घनश्याम, शैलेन्द्र बहादुर सिंह, मनीष पाण्डेय, बैंक इम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष दीपांकर सिंह आदि ने सम्बोधित किया। इस मौके पर भानु प्रताप सिंह, सुरेश चंद्र, बालक राम मौर्य, विनोद पाल, अनूप सेठ, दूध नाथ, उदित कुमार झा, राघवेन्द्र कुमार, नरेश सक्सेना, सत्येन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती मीनाक्षी गौड़, कुमारी शबा, आशीष चौरसिया आदि मौजूद रहे।
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जानकी शरण द्विवेदी
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