संवाददाता
गोण्डा। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा कृषि व आवश्यक वस्तु संबंधी तीन बिलों के विरोध में तथा किसानों के अन्य समस्याओं को लेकर ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले भारत बंद के समर्थन में राष्ट्रपति को सम्बोधित दस सूत्री मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार को सौंपा। दिये गये मांग पत्र में कृषि संबंधित तीनों बिल कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा अध्यादेश 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020 पर हस्ताक्षर ना करके इन्हें वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करने, कारपोरेट परस्त जनविरोधी बिजली सुधार कानून को वापस लिये जाने, किसानों को उनकी फसलों की लागत का डेढ़ गुना मूल्य दिये जाने,न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसलों को खरीदे जाने को अपराध की श्रेणी में रखे जाने,बँटाईदार किसानों व ठेके पर खेती कर रहे किसानों को किसान का दर्जा देते हुये किसानों को मिल रही सुबिधा उन्हे भी उपलब्ध कराने, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में देशी विदेशी कारपोरेट के दखल पर रोक लगाने के लिये कानून बनाये जाने,किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किये जाने की मांग शामिल है। इस मौके पर एटक के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष कामरेड सत्य नारायण त्रिपाठी, सीआईटीयू के राज्य कमेटी सदस्य कामरेड कौशलेंद्र पाण्डेय, एटक के जिला सचिव ईश्वर शरण शुक्ल, सुरेश कनौजिया, मंजीत सिंह, बजरंगी पाण्डेय, शिव कुमार कनौंजिया आदि उपस्थित रहे।
