संवाददाता
गोण्डा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश डा. दीपक स्वरूप सक्सेना के निर्देशानुसार जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में उन्होंने बताया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है। न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है, तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा अस्मर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने का हकदार हैं। इसके लिए आवेदन जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पडेगा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के सन्दर्भ में सांविधानिक उपबन्ध, दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित उपबन्ध व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया। इस दौरान सचिव द्वारा जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। उसमें नियुक्त पराविधिक स्वयं सेवकों को बताया गया कि वे कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए लीगल एड क्लीनिक का सुचारु रूप से संचालन करते रहें तथा जरूरतमंद को विधिक सहायता भी उपलब्ध करावें। इस अवसर पर जिला कारागार के प्रभारी अधीक्षक दीपांकर भारती तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेष कुमार वर्मा आदि अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
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