जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्राधिकरण के प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीडि) रविशंकर गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, तो उनके भविष्य के साथ-साथ उनका वर्तमान भी नीचे गिर जाता है। बालकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ से दबाना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश ऐसा करना मजबूरी हो तो उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधायें दी जानी चाहिए। जैसे शिक्षा, भोजन, आवास, वस्त्र आदि। एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के स्तम्भ मजबूत होने चाहिए। बच्चे राष्ट्र के स्तम्भ होते हैं। यदि वे कमजोर होंगे तो राष्ट्र भी कमजोर होगा। बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के भाग-3 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 15, 21ए, 24, भाग 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 45, 243जी में बालकों के सुरक्षा हेतु उपबन्ध बताये गए हैं। इसके अतिरिक्त श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), प्रभारी अधीक्षक राम कुमार, केयर टेकर रमाशंकर कनौजिया व हरिश्चन्द्र, कुक संजीव, चतुर्थ श्रेणी सोनू तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा व पीएलवी प्रभूनाथ आदि उपस्थित रहे।
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