Gonda News:मण्डल के 50 हजार गन्ना किसानों का करोड़ो दबाए बैठी हैं तीन चीनी मिलें

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार किसान हितैषी होने का चाहे जितना दावा करे किन्तु मण्डल की तीन चीनी मिलों द्वारा करीब 50 हजार किसानों को अब तक पिछले पेराई सत्र का करीब 188 करोड़ रुपए नहीं भुगतान करा सकी है। इसका खुलासा आज देवीपाटन मण्डल के आयुक्त एसवीएस रंगाराव द्वारा किए गए विभागवार मंडलीय समीक्षा बैठक में हुआ। आयुक्त गुरुवार को बेसिक शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य तथा गन्ना आदि विभागों में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की गहन समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में बताया गया कि मंडल में गन्ना आपूर्ति कर्ता कुल 390268 कृषकों के सापेक्ष 340273 कृषकों का गन्ना भुगतान किया गया है, जो लगभग 87.19 प्रतिशत है। गन्ना भुगतान की देय धनराशि 249866.88 लाख के सापेक्ष 231000.36 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया है, जो 85.25 प्रतिशत है। इटईमैदा, कुंदुरुखी तथा चिलवरिया चीनी मिलों पर गन्ना भुगतान बकाया है जिसमें चिलवरिया चीनी मिल के विरुद्ध आरसी जारी हो चुकी है। आयुक्त ने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मंडल के 14 अवस्थापना मापदंडों पर मंडल में 9436 विद्यालयों के सापेक्ष कुल 6867 संतृप्त विद्यालयों की समीक्षा के दौरान कहा कि यद्यपि ऑपरेशन कायाकल्प में अच्छा कार्य हुआ है। किंतु कार्यों में समरूपता रहे, तो और अच्छा है। उन्होंने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विभिन्न कौशल विभाग प्रशिक्षण योजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया है कि ग्रामीण कल्याण रोजगार योजना में प्रवासी मजदूरों हेतु होने वाले प्रशिक्षण में ऐसे मजदूर जो अपने पूर्व कार्यस्थल पर वापस चले गए हैं, उनके स्थान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा बैच तैयार करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कोविड-19 वैक्सीन आने के दृष्टिगत आयुक्त ने 15 दिसंबर तक मंडल में कोल्ड चैन की पूरी व्यवस्था, जिसमें पावर बैकअप सहित वैक्सीन रखने आदि की व्यवस्था सम्मिलित है, उसे पूरा कर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत एल1 व एल2 अस्पतालों में सभी तैयारियां सुनिश्चित रखी जाए। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे मलिन बस्तियों, सामुदायिक शौचालय तथा चीनी मिलों के आसपास के क्षेत्रों में ठीक प्रकार से सर्वे सुनिश्चित कर लिया जाए। उन्होंने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे गोल्डन कार्ड की प्रगति अभी तक मंडल में मात्र 16.2 फीसद होने के क्रम में निर्देशित किया है कि इसके लिए अभियान चलाकर तथा रोस्टर बनाकर गोल्डन कार्ड बनवाया जाए। उन्होंने जनपद बलरामपुर में ऐसे लाभार्थी परिवारों का प्रतिशत जिनमें एक भी गोल्डन कार्ड नहीं बना है, उनका 82.26 प्रतिशत होने के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर को निर्देशित किया कि वह विशेष ध्यान देकर अपेक्षित कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने दिसंबर माह में अतिरिक्त रूप से 15 फीसद से अधिक गोल्डन कार्ड बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में जनपद श्रावस्ती में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय मात्र 30.32 फीसद होने पर वित्तीय प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की संबंधित योजनाओं कीऑडिट करा कर आपत्तियों का निस्तारण समय से सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, अपर आयुक्त केके सिंह, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. आनंद ओझा, उपायुक्त गन्ना हरिपाल सिंह, सहायक निदेशक बेसिक विनय मोहन वन, निदेशक प्रशिक्षण योगेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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