Gonda News:बिना सूचना के अनुपस्थित अधिकारी का डीएम ने रोका वेतन

डीएम की मासिक समीक्षा बैठक से अनुपस्थित थे एई लघु सिंचाई

जानकी शरण द्विवेदी

गोण्डा। कोविड-19 संक्रमण के कम होने के बाद मंगलवार को डीएम मार्कण्डेय शाही की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने विभिन्न जनकल्याणकारी व विकास कार्यक्रमों सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं रसद, विद्युत, वन, दुग्ध, गन्ना, स्वरोजगार, श्रम, खादी, स्वच्छ भारत मिशन, जल निगम, कृषि, मत्स्य, उद्यान सहित अन्य विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की। समीक्षा बैठक में डीएम ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है। डीएम ने बिना सूचना के अनुपस्थित एई लघु सिंचाई राघवेन्द्र सिंह का एक दिन का वेतन काटने तथा स्पष्टीकरण तलब के आदेश दिए हैं। समीक्षा बैठक में डीएम ने एक्सईएन विद्युत को निर्देश दिए कि विद्युत विभाग की समस्याओं के निदान के लिए टोल फ्री नम्बर 1912 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। पूर्ति विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए कि एक यूनिट व दो यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों का शत-प्रतिशत सत्यान कराकर उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाय। इसके अलावा कोटे की दुकानों पर राशन लेने के लिए आने वालों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कराने का काम किया जाय। इसके अलावा रिक्त कोटे की दुकानों का आगामी 30 जून तक आवंटन हर हाल में करा दिया जाय।
वन विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वृक्षारेपण के लिए विभागवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाय तथा लक्ष्य के सापेक्ष स्थलों का चिन्हांकन व पौधों की उपलब्धता के बारे में माइक्रोप्लान तैयार कर लें। दुग्ध विभाग की समीक्षा में उन्होने निर्देश दिए कि ब्लाक स्तर पर दुग्ध समितियों की बैठक आयोजित कराएं जिसमें समितियों के सदस्य, बैंकों के प्रबन्धक तथा दुग्ध विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने जिला प्रबन्धक दुग्ध को निर्देश दिए कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार उनके माध्यम से शासन को भिजवाएं। गन्ना विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बजाज चीनी मिल कुन्दरखी के खिलाफ आरसी जारी करने तथा मिल प्रबन्धनके खिलाफ कार्यवाही हेतु शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न पोर्टलों पर लम्बित आवेदनों की समीक्षा में ज्ञात हुआ कि कुल 8091 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि लम्बित सभी आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित किया जाय। उद्योग विभाग की समीक्षा मे ंडीएम ने निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन प्राप्त कर बैंकों से समन्वय बनाकर लाभार्थियों को उद्यम स्थापन हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाय। श्रम विभाग की समीक्षा में डीएम ने निर्देश दिए कि आपदा राहत योजना के तहत शेष बचे हुए 60 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का आधार सत्यापन कराकर जल्द से जल्द भुगतान कराएं।

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स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में डीएम ने आदेश दिए कि कोरोना संक्रमण कम हो गया है। अभियान चलाकर पात्रों का गोल्डेन कार्ड बनवाया जाय। सभी सीएचसी व पीएचसी पर ईडीएल की लिस्ट अपडेट रखी जाय तथा संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एन्टी वेनम इंजेक्शन हर हाल में उपलब्ध रहे। विकासखण्ड हलधरमऊ के ग्राम हड़ियागाड़ा में निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्र की गुणवत्ता की जांच हेतु कमेटी गठित कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश सीडीओ को दिए हैं। समाज कल्याण विभाग, प्रोबेशन तथा दिव्यांगजन कल्याण विभाग की समीक्षा में डीएम ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लम्बित सभी आवेदनों का निस्तारण एक सप्ताह में कराकर रिपोर्ट दें।
समीक्षा बैठक में डीएम ने निर्माण कार्यों की कार्यदायी संस्थावार विभागों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण, राजकीय हाईस्कूल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजकीय पालीटेक्निक, कृषि महाविद्यालय करनैलगंज, वन टांगिया आश्रम पद्धति विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्रों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवासों के निर्माण की प्रगति सहित अन्य कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूचि लेकर निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं तथा समय से हैण्डओवर भी कराएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी, एडीएम राकेश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट वन्दना त्रिवेदी, सीएमओ डा. आरएस केसरी, डीएफओ आरके त्रिपाठी, डीडी एग्रीकल्चर मुुकुल तिवारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल, डीपीओ मनोज कुमार, डीसी एनआरएलएम दिनकर विद्यार्थी, जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव, पीओ डूडा विनोद सिंह, डीपीआरओ सभाजीत पाण्डेय, एक्सईएन-विद्युत, पीडीब्लूडी व जल निगम, जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

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