संवाददाता
गोण्डा। देश भर में कोरोना काल की वजह से सभी सरकारी अथवा गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों के संचालन पर सरकार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से पाबन्दी लगा दी गयी थी। जैसे-जैसे कोरोना की गति अवरुद्ध हुई, सरकार ने पाबंदियों पर ढील देना शुरू कर दिया। लेकिन कोरोना काल में लगी पाबन्दियों का सबसे ज्यादा असर निजी शैक्षिक संस्थानों पर पड़ा। परिणाम स्वरूप निजी स्कूलों के अध्यापकों और प्रबन्धक के सामने जीवन यापन की समस्या के साथ ही कई बड़ी परेशानियां भी खड़ी हो गयीं। स्टाफ के वेतन से लेकर बिजली का बिल, स्कूल वाहनों का इंश्योरेंश, टैक्स, लोन की किश्तें अथवा किराये के भवन में चल रहे स्कूलों का किराया जमा कर पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नही है। इन्ही सब समस्याओं को लेकर विगत माह से निजी विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा संगठनात्मक रूप से अपनी मांगे रखी जा रही हैं। निजी विद्यालय प्रबन्धक संघ द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में अभियान चला कर सरकार को अपनी मांगे प्रेषित की गयी है। इस कड़ी में जनपद से भी प्रबन्धक संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमन्त्री को सम्बोधित छह सूत्रीय ज्ञापन कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी मो. नईम को सौंपा गया, जिनमे मुख्य रूप से निजी स्कूलों को खोलने की घोषणा 26 जनवरी को किये जाने की मांग करने के साथ ही कोरोना काल में व्यतीत समय में शिक्षकों का मानदेय सरकारी स्तर से भुगतान, बिजली के बिल की माफ़ी, वाहनों का ऋण, बीमा टेक्स, किराये के भवन में चल रहे स्कूलों का किराया सरकारी कोष से दिए जाने की मांग अथवा पूरे प्रदेश में समस्त बोर्ड शैक्षिक सत्र जुलाई से जून तक संशोधित अध्यादेश निर्गत करने की मांग की गयी है। मौके पर निजी विद्यालय प्रबन्धक खेमराज मिश्रा, अतुल पाण्डेय, वीरेंद्र श्रीवास्तव, हर्षवर्धन नेहरू, अरशद अली, जाकिर हुसैन, शमीम ओसामा उपस्थित रहे।
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