Gonda News:धानेपुर को मिला नगर पंचायत का दर्जा, नगर पालिका का विस्तार अभी नहीं
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। सदर तहसील के ग्राम पंचायत धानेपुर को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना शासन द्वारा जारी कर दी गई है। इस नगर पंचायत में आसपास की चार ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग ने अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच नगर पालिका गोण्डा के सीमा विस्तार का मामला फिलहाल खटाई में पड़ता दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह विस्तार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व हो पाएगा।
उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय विधायक विनय द्विवेदी के प्रयास से धानेपुर को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पिछले दिनों शासन को भेजा गया था। नगर पंचायत के क्षेत्र में ग्राम पंचायत धानेपुर, माधवगंज, खीरभारी व मुजेहना को शामिल किया गया है। इन चारों गांवों की अबादी निर्धारित मानक 20 हजार के सापेक्ष है। प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार ने अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि धानेपुर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान के साथ ही अन्य सुविधाएं भी हैं। यहां के 75 प्रतिशत लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय से जुड़े हैं। यातायात की सुविधा होने के साथ ही बैंक व थाने भी हैं। बावजूद इसके यहां के लोगों को सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र की मिल रही हैं।
इस बीच नगर पालिका परिषद गोण्डा के सीमा विस्तार पर अभी फैसला नहीं हो सका है। नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करने के साथ ही शासन को दो माह पूर्व प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्तावित क्षेत्र में 27 गांव शामिल किए जाने हैं। इनमें ग्राम पंचायत गिर्द गोंडा ग्रामीण, धनौली, देवरिया चूड़ामणि, लक्ष्मनपुर हरवंश, सोनी हरलाल, झंझरी, उम्मेदजोत, पूरेशिवा बख्तावर, कटहामाफी, जानकी नगर ग्रामीण, खैरा, इमिलिया गुरदयाल, विमौर, इमरती विसेन, दत्तनगर विसेन, रुद्रपुर विसेन, बड़गांव, सेमरा दम्मन, इंद्रापुर, शेखापुर, रानीजोत, बूढ़ादेवर, बभनीकानूनगो, छावनी सरकार, परेड सरकार, पथवलिया व केशवपुर पहड़वा शामिल हैं। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश से 100 से अधिक नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के सीमा विस्तार का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है। इनका परीक्षण चल रहा है। इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इसके विपरीत राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि सारी प्रक्रिया पूरी होकर रखी है। मुख्यमंत्री की हरी झण्डी मिलने पर ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अभी इसके लिए जल्दबाजी में नहीं हैं। वह उपयुक्त समय की तलाश में हैं। समझा जाता है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व इसका विस्तार हो जाएगा।
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