संवाददाता
गोण्डा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा वर्चुवल मोड के माध्यम से किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में समस्त बन्दियों को कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करने एवं अनिवार्य रूप से साफ-सफाई व आवश्यक दूरी बनाये रखने हेतु बताया गया। कारागार अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती बंदीगण के स्वास्थ्य आदि के बारे में पूंछताछ किया गया। बन्दी गण के समुचित इलाज हेतु जेल अधीक्षक व सम्बन्धित डाक्टर को निर्देशित किया गया। भोजनालय के बावत साफ-सफाई हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु बताया गया। सचिव द्वारा महिला बैरक के बावत महिला बन्दियों तथा उनमें से गर्भवती एवं धात्री को उनके खान-पान, रहन-सहन एवं शुद्ध पेयजल सम्बन्धित सुविधाओं एवं उनकी उचित सुरक्षा के सम्बन्ध में जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक शशिकान्त सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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इस बीच राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा वर्चुवल मोड से किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा वर्चुवल मोड के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और देश के भविष्य के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो भविष्य के साथ-साथ उनका वर्तमान भी नीचे गिर जाता है। बालकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ से दबाना नही चाहिए, यदि किसी कारणवश ऐसा करना मजबूरी हो तो उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधायें दी जानी चाहिए, जैसे शिक्षा, भोजन, आवास, वस्त्र आदि। एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के स्तम्भ मजबूत होने चाहिए, बच्चे राष्ट्र के स्तम्भ होते हैं, यदि वे कमजोर होते हैं तो राष्ट्र भी कमजोर होता है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के प्रभारी अधीक्षक रमाशंकर कनौजिया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे।
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