वृहद औद्यौगिक क्षेत्र के विकास हेतु मास्टर प्लान में क्षेत्र चिन्हित कराएं अधिकारी
संवाददाता
गोण्डा। देवीपाटन मण्डल के आयुक्त एसवीएस रंगाराव की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योगबन्धु की बैठक आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना आदि योजनाओं की गहन समीक्षा के साथ ही साथ उद्यमियों की समस्याओं व मण्डल में वृहद औद्यौगिक क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास किया जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मण्डल में कार्यरत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों के भुगतान सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण एवं औद्योगिक इकाईयों के लम्बित भुगतान के लिए सेटलमेन्ट के लिए मण्डल स्तर पर गठित फैसीलिटेशन काउन्सिल के सम्बन्ध में उद्यमियों को जागरूक किए जाने तथा समस्याओं के निराकरण के लिए मामले काउन्सिल के सामने लाने हेतु उद्यमियों से अपेक्षा की गई कि वे इस सम्बन्ध में अपना आवेदन पत्र संयुक्त आयुक्त उद्योग कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
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बैठक में रोजगार सृजन की योजनाओं की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लक्ष्य के सापेक्ष अधिकाधिक प्रगति लाने हेतु बैंको से आवेदन पत्रों की स्वीकृति व वितरण हेतु बैंकों से सप्ताह में दो बार अपरान्ह तीन बजे के बाद सम्पर्क करें तथा आगामी 15 जनवरी तक निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक लक्ष्य पूर्ति करके मण्डल में उपलब्ध मार्जिन मनी अवमुक्त कराएं ताकि इन योजनाओं में मण्डल को प्रदेश में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त हो सके। आयुक्त ने मण्डल में वृहद औद्यौगिक क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में उद्योग विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे जनपद के मास्टर प्लान के अन्तर्गत क्षेत्र चिन्हित कराने के लिए अपने स्तर से विशेष प्रयास करें ताकि इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव शासन को भेजा जा सके। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए है कि अपने-अपने जनपदों में राइस मिलों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करा लें कि उनके द्वारा धान क्रय केन्द्रों से प्राप्त धान से चावल शीघ्रातिशीघ्र बना दिया जाय। उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध में कोई समस्या हो तो जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया जाय।
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बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल के निर्धारित लक्ष्य 175 के सापेक्ष 127 लाभार्थियों को मार्जिन मनी रूपए 187.80 लाख अवमुक्त की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 240 के सापेक्ष 546 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे गए हैं, जिसमें से 176 आवेदन पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और अब तक 90 लाभार्थियों को मार्जिन मनी अवमुक्त की गई है। एक जनपद-एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत मण्डल में निर्धारित लक्ष्य 160 के सापेक्ष 375 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं, जिसमें 56 आवेदन पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा 36 लाभार्थियों को 102.03 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। आयुक्त ने योजना में त्वरित ढंग से प्रगति लाने हेतु निर्देश दिए हैं। उन्होंने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे उद्योगबन्धु की बैठक नियमित रूप से कराते रहें। बैठक में राइस मिल एसोशिएसन के दीपक अग्रवाल व लघु उद्योग भारतीय के अनिल जिज्ञासु ने भी अपने-अपने महत्वपूर्ण विचार व सुझाव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक उद्योग एचपी सिंह, उपश्रमायुक्त रचना केसरवानी तथा उद्योग विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों सहित उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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