Gonda : 100 मिनट में निपटेंगी ‘विजिल’ पर हुई शिकायतें

बैठकों, रैलियों, वाहन पास आदि के लिए ‘सुविधा’ ऐप का सहारा लें पार्टियां

पूर्व प्रमाणन के बिना इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित नहीं हो सकेंगे चुनावी विज्ञापन

सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखेगी गठित टीम, आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग के निर्देशानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई जाएगी। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने सोमवार को ‘पीटीआई’ को बताया कि मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐप व पोर्टल संचालित किए जा रहे हैं। वीएच (वोटर हेल्पलाइन) ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यहीं से अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। अपने मतदेय स्थल की पूरी जानकारी के साथ अपने बूथ लेवल ऑफिसर से सम्पर्क कर सकते हैं। यहीं से मतदाता पर्ची भी डाउनलोड की जा सकेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और समाधान के लिए सी विजिल नामक एकल ऐप है। इसके माध्यम से गुमनाम रूप से शिकायत की जा सकती है। यहां पर की गई शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के अंदर किया जाएगा।
डीएम ने बताया कि नो यौर कंडीडेट ऐप के माध्यम से हम किसी भी उम्मीदवार का शपथ पत्र देख सकेंगे। यह शपथ पत्र पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपने बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी मीडिया के माध्यम से प्रकाशित करानी होगी। राजनीतिक दलों के लिए भी ऐसे उम्मीदवारों के बारे में सार्वजनिक रूप से सूचनाएं प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स व समाचार पत्रों में प्रकाशित करना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सुविधा पोर्टल लांच किया है। इसके माध्यम से बैठकों, रैलियों, वाहन पास आदि के बारे में ऑनलाइन आवेदन करके अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। ‘प्रथम आगत-प्रथम स्वागत’ के आधार पर आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार के चुनाव में चार ‘एम’ मसल (बाहुबल), मनी (पैसा), मिस इंफॉर्मेशन (झूठी खबर) और एमसीसी वायलेशन (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन) को चुनौती के रूप में लिया है। इससे निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। जिला मुख्यालय पर 24 घंटे एकीकृत नियंत्रण कक्ष का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिसका नम्बर 05262-231125 है। यहां तीन शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। संवेदनशील मतदेय स्थलों में वेब कास्टिंग किया जाएगा, जो कुल मतदान केन्द्रों का न्यूनतम 50 फीसद होगा। विभिन्न अदालतों द्वारा जारी गैर जमानती वारंट का शत प्रतिशत तामीला कराया जाएगा। इसके लिए पुलिस विभाग को सक्रिय कर दिया गया है। लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने का अभियान चल रहा है। इसके साथ ही हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी भी की जा रही है। जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों को सूर्यास्त के बाद बैंक वाहनों में नकदी की आवाजाही न करने का निर्देश दिया गया है। नकदी, शराब, ड्रग्स के आवागमन के लिए पहले से रूट चार्ट निर्धारित किया जाएगा। शराब, नकदी, संवेदनशील व मुफ्त की वस्तुएं, नशीली दवाओं के प्रवाह और वितरण को रोकने के लिए एजेंसियां को सक्रिय कर दिया गया है। अवैध व कच्ची शराब के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी व पुलिस विभाग द्वारा नियमित छापेमारी कर बरामदगी की जा रही है। बैंकों से ऑनलाइन संदिग्ध नकद हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए जिले के सभी बैंकों के साथ समन्वय करने के लिए लीड बैंक प्रबंधक को निर्देशित किया जा चुका है। डीएम ने मीडिया कर्मियों से भी अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी सूचना को प्रसारित-प्रचारित करने से पूर्व उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने राजनीतिक दलों को भी जिम्मेदार सोशल मीडिया व्यवहार सुनिश्चित करने की सलाह दी। डीएम ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 79 (3) (बी) के तहत गैरकानूनी सामग्री को सम्बंधित प्लेटफार्म से हटाते हुए फर्जी खबरें गढ़ने तथा उसे प्रसारित करने वालों से मौजूदा कानूनों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए सम्बंधित विभागों को प्रसाधन, रैम्प, व्हील चेयर, पेयजल, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, मतदाता सुविधा केंद्र, छाया आदि व्यवस्थित करने का निर्देश दिया जा चुका है। मतदान दिवस पर यहां संकेतक के साथ ही मतदाता सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।