कुछ सचिवों को एक-एक तथा कुछ को 10-11 ग्राम पंचायतें आबंटित
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भले ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे रही हो, किन्तु जिले के रुपईडीह विकास खण्ड में सचिवों के ग्राम पंचायत आबंटन में इसके ठीक विपरीत काम किया गया है। सूत्र बताते हैं कि रसूखदार पंचायत सचिवों को 10-11 ग्राम पंचायतों का प्रभार दिया गया है, जबकि इस सरकार में जिनका कोई सुनने वाला नहीं, उन्हें एक ग्राम पंचायत देकर संतुष्ट कर दिया गया है। शासन द्वारा बनाए गए कलस्तर व्यवस्था का यहां कोई मतलब नहीं है।
सूत्र बताते हैं कि विकास खंड रुपईडीह के 106 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 17 सचिवों की तैनाती है। इसमें ग्राम पंचायत तथा ग्राम विकास अधिकारी दोनों शामिल हैं। विकास खण्ड में कार्यरत 17 में से 16 सचिवां को ग्राम पंचायतें आवंटित की गई हैं, जबकि एक ग्राम पंचायत अधिकारी को एक भी गांव नहीं दिया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कोई कर्मचारी काम ही नहीं कर रहा है तो फिर उसका वेतन कैसे निकलता है क्योंकि बिना काम के वेतन दिए जाने का शासन स्तर पर कोई प्रावधान नहीं है। पामुलरापति वेंकट नरसिंहराव की सरकार में विदेश मंत्री रहे कालाकांकर के राजा दिनेश प्रताप सिंह 30 मई 1995 को अपनी मृत्यु से पूर्व अलबत्ता कई माह तक बिना विभाग के मंत्री बने रहे और बिना किसी काम के सरकारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते रहे। जिम्मेदार अधिकारी द्वारा किसी-किसी को एक-एक गांव तथा किसी-किसी को नौ, 10 और 11-11 ग्राम पंचायतों का प्रभार दिया गया है। एक तरफ शासन की मंशा है कि सचिव अपने ग्राम पंचायतों में बैठें। स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनें और निपटाएं, किन्तु सप्ताह के छह दिनों में यदि कोई कर्मचारी रोज गांव में ही रहे, तब भी वह अपने सभी गांवों में नहीं पहुंच सकता। विकास खण्ड में तैनात नौशाद अहमद अंसारी तथा शबाना परवीन व आदित्य कुमार को एक-एक ग्राम पंचायतें आबंटित हैं। अतुल रंजन को 04, मोहन कुमार मंगलम को 05, विनय कुमार व मालिकराम को 06-06, अमर नाथ को 07, श्रद्धा सिंह व अमरजीत को 08-08, यमुना प्रसाद व उज्जवल यादव को 09-09, अजय कुमार पांडेय, विवेकानंद व उमेश चंद्र श्रीवास्तव को 10-10, अजीत गुप्ता को 11 ग्राम पंचायतें आबंटित हैं। एक मात्र बेचारे सचिव प्रथमेश पाठक हैं, जिन्हें एक भी ग्राम पंचायत आबंटित नहीं है। बताते हैं कि कोई काम न होने के कारण वह विकास खण्ड पर भी महीने में एक आध आकर उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कर जाते हैं। यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि नवागत मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार अक्सर साढ़े नौ बजे से साढ़े 10 बजे तक जूम एप के माध्यम से ब्लाक स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ बैठक करते हैं, किन्तु कुछ कर्मचारियों की नियमित रूप से अनुपस्थिति कैसे छिपी रह जाती है?
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