जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं के माध्यम से यदि गोंडा नगर पालिका के सीमा विस्तार पर ब्रेक नहीं लगा, तो दो दर्जन ग्राम पंचायतों के नगर क्षेत्र में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जिला प्रशासन ने प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण करते हुए अपनी आख्या शासन को भेज दी है। जानकारी के अनुसार, तत्कालीन जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल ने गोंडा नगर पालिका के सीमा विस्तार के लिए 29 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए करीब दो वर्ष पूर्व शासन को प्रस्ताव भेजा था। बाद में दो ग्राम पंचायतों को सूची से बाहर कर दिया गया। यह प्रस्ताव शासन में एक लम्बे अर्से से ठण्डे बस्ते में पड़ा रहा। नगर पालिका चुनाव करीब आने पर नगर विधायक प्रतीक भूषण सिंह सक्रिय हुए और उन्होंने इसके परिसीमन के लिए मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री से भेंटकर 28 जून 2022 को पत्र सौंपा। विधायक के पत्र पर कार्रवाई करते हुए शासन के विशेष सचिव सुनील चौधरी ने अधिसूचना संख्या 725 (1) नौ-छह-2022-11सीयू/2020 दिनांक 31.08.2022 के 27 ग्राम पंचायतों के 19646 गाटों के 5732.9349 हेक्टेयर क्षेत्रफल को नगर पालिका गोंडा में शामिल करने के लिए आपत्तियां आमंत्रित करके अंतिम प्रस्ताव शासन को भेजने की डीएम से अपेक्षा की। शासन के निर्देश पर अधिसूचना का सार्वजनिक प्रकाशन करवाकर लोगों से आपत्तियां आमंत्रित की गईं, जिसमें कई ग्राम प्रधानों, नेचर क्लब व भाजपा सहित कई अन्य दलों व लोगों की ओर करीब ढ़ाई दर्जन आपत्तियां प्राप्त हुईं। प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता द्वारा सभी आपत्तियों को निस्तारण के लिए एसडीएम सदर वीके सिंह को भेजी गईं। बाद में दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से विचार विमर्श के उपरान्त आपत्तियों का निपटारा कर दिया। जानकारी के अनुसार, मानक पूरा न कर पाने के कारण दत्तनगर बिसेन, सोनी हरलाल और धनौली को परिसीमन से बाहर रखने की रिपोर्ट भेजी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत दत्तनगर बिसेन में 80 फीसदी खेती की भूमि है। इसकी दूरी भी शहर से करीब पांच किलोमीटर है। यहां की आबादी 2573 के करीब है। इसी तरह धनौली की आबादी 3500 है। इसकी दूरी भी अधिक है। सोनी हरलाल गांव भी शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर है। यहां भी 80 फीसदी खेती की भूमि और आबादी 2500 के आसपास है। इस प्रकार, आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त अंतिम रूप से जिन ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, उनमें गिर्द गोंडा, देवरिया चूड़ामणि, लक्ष्मनपुर हरिवंश, झंझरी, उम्मेदजोत, पूरे शिवा बख्तावर, कटहा माफी, जानकी नगर, बड़गांव, खैरा, इमिलिया गुरुदयाल, बिमौर, इमरती बिसेन, रुद्रपुर बिसेन, शेखापुर, सेमरा दम्मन, रानीजोत, बूढ़ादेवर, इंद्रापुर, बभनी कानूनगो, छावनी सरकार, परेड सरकार, पथवलिया, केशवपुर पहड़वा शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि परिसीमन के मुद्दे पर उच्च न्यायालय का दरवाजा भी कुछ लोगों ने खटखटाया है। यदि अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो आगामी नगर निकाय चुनाव से पूर्व इन ग्राम पंचायतों का नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होना तय माना जा रहा है। हालांकि विधि के जानकार बताते हैं कि यदि उच्च न्यायालय कुछ हस्तक्षेप करेगा, तो कुछ और ग्राम पंचायतें शामिल होने से वंचित रह सकती हैं किन्तु अधिकांश ग्राम पंचायतों का नगर क्षेत्र में शामिल होना तय है।
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