Gonda : अब ‘आधार’ से जोड़े जाएंगे वोटर आइडी कार्ड, एक से होगी शुरुआत

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। मतदाता सूची में फर्जीबाड़ा रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग अब मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। आगामी एक अगस्त से घर-घर जाकर बूथ लेबिल आफीसर (बीएलओ) मतदाताओं से उनका आधार कार्ड का विवरण संकलित करेंगे। हालांकि बीएलओ को आधार कार्ड का ब्यौरा उपलब्ध कराना मतदाताओं के लिए फिलहाल अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। आयोग ने आयोग कार्ड के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने की बात कही है।
यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही आगामी एक अगस्त से प्रारम्भ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी मतदाताओं के आधार नम्बर एकत्र किए जाने हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन (इआरओ नेट, एनवीएसपी, वीएचए) एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मतदाताओं से ऑफलाइन माध्यम से आधार नम्बर एकत्र किये जाने के लिए सम्बंधित बीएलओ इसके लिए निर्धारित फार्म 6बी के साथ मतदाताओं से घर-घर जाकर सम्पर्क करेंगे। मतदाताओं से प्राप्त किये गये फार्म 6बी को बीएलओ स्वयं गरुणा एप पर या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जा रहे ईआरओ नेट के माध्यम से फार्म प्राप्ति से 07 दिवस के अन्दर डिजीटाइज्ड कराएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के प्रति आयोग की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घर-घर सत्यापन के दौरान मतदाता सूची में नामांकित मतदाता यदि एक बार जाने पर अपने घर पर किन्हीं कारणवश बीएलओ को नहीं मिलता है, तो बीएलओ आसपास के लोगों से उसके मिलने के समय की जानकारी प्राप्त करके पुनः उस घर का भ्रमण करेगा। एडीएम ने कहा, ‘यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और ऐसा न करने की वजह से उनका नाम मतदाता सूची के डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जाएगा।’ उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। यदि मतदाता की जानकारी को किन्हीं परिस्थितियों में सार्वजनिक किया जाना आवश्यक हो, तो आधार विवरण को छिपाया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में आधार संख्या वाले हार्डकापी में फार्म 6बी के संरक्षण के लिए आधार (प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2022 (2021 का नंम्बर 2) के विनियम, 14 (1एमबी) का कड़ाई से पालन किया जाए, जिसके अनुसार भौतिक रूप से प्राप्त किए गए आधार नम्बर या आधार पत्रों की फोटो प्रतियों को अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा संग्रहीत करने से पूर्व आधार नम्बर के प्रारंभिक आठ अंकों को छुपाया जाएगा। एकत्र किए गये फार्म 6बी को डिजिटाइजेशन के बाद संलग्नक के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डबल लॉक में सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक डोमेन में भौतिक रूप से रखे गए फार्मों के किसी भी लीकेज के लिए सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

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