Gda : DM के चौपाल में तत्काल समाधान

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनहित में प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल की है, जिसका नाम “नागरिक संगम“ रखा गया है। यह कार्यक्रम न केवल समस्याओं के समाधान का मंच बना, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सक्रियता का भी उदाहरण पेश किया। गुरुवार को इमामबाड़ा बड़ी संगत मंदिर के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। उन्होंने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से शिकायतें सुनीं और मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया। नेहा शर्मा ने बताया, “समस्याओं का समयबद्ध समाधान और स्वच्छता जैसे जनसुविधाओं को प्राथमिकता देना प्रशासन का कर्तव्य है।” इस पहल का उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच भरोसा और संवाद को सुदृढ़ करना है।

प्रमुख मामलों का त्वरित समाधान

कार्यक्रम के दौरान, दयाराम तालाब में अवैध अतिक्रमण और जल निकासी को लेकर आई शिकायतों पर जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ तालाब का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए। इसी तरह, रकाबगंज मोहल्ले में मलबा डाले जाने की शिकायत पर तुरंत नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश देकर मलबा हटवाया गया। यह कदम स्थानीय निवासियों के लिए राहत लेकर आया। फैजाबाद रोड और अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने जलभराव की स्थिति को सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए।

शिविर में निपटी समस्याएं

कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने भी शिविर लगाए, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, और समाज कल्याण से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया गया। विद्युत विभाग ने मौके पर मीटर संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया। नगर पालिका की क्विक रिस्पॉन्स टीम ने रकाबगंज वार्ड में तत्काल कार्रवाई करते हुए सफाई और जल निकासी की समस्या को सुलझाया।

नेतृत्व और समन्वय का प्रभाव

इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुलझाया जाए। उनके साथ अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, एसडीएम सदर अवनीश त्रिपाठी, और अधिशासी अधिकारी संजय कुमार मिश्र समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।

गोंडा के लिए नई दिशा

“नागरिक संगम“ कार्यक्रम ने गोंडा में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नई दिशा दी है। नेहा शर्मा की यह पहल न केवल त्वरित समाधान का माध्यम बनी, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच पारदर्शिता और विश्वास को भी मजबूत किया। यह कदम जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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