भारत-नेपाल सीमा पर Fake Permit Buses को लेकर बढ़ेगी सख्ती
जांच अभियान को लेकर आरटीओ सतर्क, सभी चार जिलों में विशेष जांच टीम सक्रिय
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। भारत-नेपाल सीमा पर फर्जी परमिट के आधार पर चल रही अंतरराष्ट्रीय बस सेवाओं पर अब शिकंजा कसा जाएगा। fake permit buses के मामलों को लेकर परिवहन विभाग ने देवीपाटन मंडल के चार जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में विशेष जांच अभियान चलाने के आदेश दिए हैं।
परिवहन विभाग को मिली सूचनाओं के अनुसार, fake permit buses की संख्या हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है, जो न केवल कानून का उल्लंघन करती हैं बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा बन चुकी हैं। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं कि इन बसों की पहचान कर कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाए।
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आर.के. सरोज और संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार मौर्य द्वारा संयुक्त रूप से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि fake permit buses के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
इस संबंध में 17 जुलाई को परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई, जिसमें चारों जिलों के जिलाधिकारियों और परिवहन अधिकारियों को आवश्यक समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
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जांच कार्य में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस विभाग की मदद से संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जो सीमा क्षेत्रों में fake permit buses की मौजूदगी और उनके रूट व परमिट की वैधता की गहन जांच करेगी। परिवहन विभाग ने यह भी साफ किया है कि इस अभियान में दोषी पाए जाने वालों पर न केवल आर्थिक दंड लगाया जाएगा, बल्कि आवश्यकतानुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
आरटीओ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिले में fake permit buses के खिलाफ सघन अभियान चलाएं और कोई भी बस बिना वैध परमिट के सीमा पार न जा सके, यह सुनिश्चित करें।
बताया जा रहा है कि फर्जी परमिट के जरिये बस संचालकों द्वारा कर व परमिट शुल्क की चोरी की जा रही है, जिससे शासन को राजस्व हानि भी हो रही है। इसके अलावा सुरक्षा मानकों की अनदेखी यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बन रही है।
फिलहाल देवीपाटन मंडल में इस विषय को लेकर high alert जारी कर दिया गया है और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा गया है ताकि fake permit buses पर लगाम लगाई जा सके।
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