अब वादी और क्लर्क कोर्ट परिसर में नहीं पहन सकेंगे सफेद शर्ट और काली पैंट
धोखाधड़ी रोकने के लिए दिल्ली कोर्ट ने Dress Code पर जारी किए सख्त दिशा-निर्देश
राज्य डेस्क
नई दिल्ली! Dress Code को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने ऐतिहासिक और सख्त आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब किसी भी वादी, क्लर्क या आम व्यक्ति को कोर्ट परिसर में सफेद शर्ट और काली पैंट पहनने की अनुमति नहीं होगी। इस नए नियम ने न सिर्फ कोर्ट में आने वाले लोगों को चौंका दिया है, बल्कि वकीलों और कर्मचारियों के बीच भी हलचल मचा दी है।
दरअसल, कोर्ट परिसर में कई दलाल खुद को वकील या वकील के क्लर्क के रूप में पेश कर वादियों से धोखाधड़ी कर रहे थे। Dress Code के उल्लंघन के नाम पर की जा रही इस धोखाधड़ी ने कई भोले-भाले लोगों को भारी नुकसान पहुँचाया। कोर्ट ने इस समस्या पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह बदलाव किए हैं। 15 जुलाई को जारी नोटिस में कोर्ट ने कहा कि कोई भी क्लर्क, वादी या आम नागरिक अब कोर्ट में सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर नहीं आ सकता। ऐसा करने वालों को कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन (RCBA) ने भी Dress Code से जुड़ी एक और कड़ी शर्त लागू की है। अब सभी वकीलों के क्लर्कों के लिए अधिकृत पहचान पत्र (ID Card) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बदलाव के पीछे मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से वकील या क्लर्क बनकर लोगों को गुमराह न कर सके।
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RCBA की कार्यकारी समिति ने नोटिस में बताया कि बार के कई सम्मानित सदस्यों और वादियों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि दलाल, वकीलों या उनके क्लर्कों के नाम पर झूठी बातें फैलाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। इन फर्जी दलालों की वजह से न सिर्फ पेशे की गरिमा को ठेस पहुंची है बल्कि वकीलों की आजीविका भी प्रभावित हुई है। Dress Code को कड़ाई से लागू करने और क्लर्कों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य करने का फैसला इसी पृष्ठभूमि में लिया गया है।
Dress Code के साथ-साथ कोर्ट ने सभी क्लर्कों को 15 अगस्त 2025 तक आरसीबीए कार्यालय से अधिकृत क्लर्क आईडी कार्ड लेने का आदेश दिया है। यह कदम कोर्ट परिसर में पारदर्शिता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। नए फरमान के बाद से वकीलों, क्लर्कों और वादियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, जो भविष्य में कोर्ट परिसर में अनुशासन और विश्वसनीयता को बढ़ावा देगा। वहीं, कुछ लोग इसे आम जनता और गरीब वादियों के लिए अतिरिक्त बोझ मान रहे हैं।
Dress Code को लेकर कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि अब किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने अब तक कोर्ट परिसर में बिना किसी डर के दलाली का धंधा किया, उनके लिए यह आदेश किसी बड़े झटके से कम नहीं है। नई व्यवस्था लागू होने से अब जनता को भी जागरूक होकर अदालतों में आना होगा और कोई भी गलत पोशाक पहनने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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