पिता समेत सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी हुआ कारावास
11 वर्ष पूर्व जमीन पर कब्जेदारी को लेकर हुआ था विवाद, अब आया court verdict
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जिले में शुक्रवार को आए एक court verdict ने राजनीतिक हलके में तूफ़ान पैदा कर दिया। जिले की एक अदालत ने करीब 11 वर्ष पुराने जमीन विवाद और मारपीट के मामले में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पक्षों पर कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है।
Court verdict के बारे में जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक ने बताया कि यह मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव का है। यहां 27 सितंबर 2014 को भूमि पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद court verdict की दिशा तय करने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
पुलिस जांच के आधार पर प्रथम पक्ष से सात और द्वितीय पक्ष से पांच लोगों को दोषी माना गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय की अदालत में चली। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और आज court verdict आ गया।
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Court verdict की जानकारी देते हुए अमित पाठक ने बताया कि दोषी ठहराए गए आरोपियों में द्वितीय पक्ष के सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, उनके भतीजे और सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन उर्फ सोनू, भाई अफसार हुसैन, और गांव निवासी मासूम अली तथा गुलाम हैदर शामिल हैं। अदालत ने इन सभी को बलवा और मारपीट का दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष की कैद और 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
वहीं court verdict के अनुसार, प्रथम पक्ष के साकिर अली, आरिफ, फिरोज खां, मोबीन, तसलीम, कयूब और मारूफ को भी दोषी पाया गया। इन सभी को अदालत ने सात-सात वर्ष की सजा सुनाई और प्रत्येक पर कुल 64,250 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस court verdict के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सजा पाने वालों में सपा के प्रभावशाली नेता और उनके नजदीकी रिश्तेदार शामिल हैं। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी की ओर से इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अदालत का यह निर्णय न केवल कानूनी प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं हैं।
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