फीस रेगुलेशन बिल पर सरकार की चुप्पी से छात्र पंचायत की नाराज़गी बढ़ी
अतुल द्विवेदी
गोंडा। राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के OSD ने फीस रेगुलेशन बिल को लेकर झूठा आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि वादे पूरे नहीं किए गए तो आगामी दिनों में पूरे प्रदेश के गांव-गांव में संसद कार्यक्रम चलाकर जनता से सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी।
राष्ट्रीय छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे ने आज पत्रकारों को बताया कि संगठन ने गोंडा से मुख्यमंत्री आवास तक छात्र कावड़ यात्रा निकाली थी। इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। वहां कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखा और लगातार 10 दिन तक बारिश में धरना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री ने मुलाकात नहीं की। बाद में एसीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री मिलने के इच्छुक हैं और छात्रों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया।
शिवम पांडे ने बताया कि चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास पहुंचा, लेकिन उनसे मुख्यमंत्री के बजाय ओएसडी ने मुलाकात कर केवल आश्वासन दिया। उन्हें कहा गया कि मानसून सत्र में फीस रेगुलेशन बिल पेश किया जाएगा। इस भरोसे पर आंदोलन समाप्त किया गया। लेकिन अब 25 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई वार्ता नहीं हुई है।
जिला महामंत्री आलोक गुप्ता ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ राष्ट्रीय छात्र पंचायत हर स्तर पर संघर्ष करेगी। जब तक अभिभावकों को न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता प्रदीप यादव ने दिल्ली सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर दिल्ली में फीस रेगुलेशन बिल लागू हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की चुप्पी से साबित होता है कि छात्रों और अभिभावकों के मुद्दे पर गंभीरता नहीं है।
संगठन ने ऐलान किया कि अब प्रदेश के 75 जिलों के गांवों में जाकर संसद कार्यक्रम किए जाएंगे और जनता से मुख्यमंत्री को पत्र लिखवाकर फीस रेगुलेशन बिल की मांग को तेज किया जाएगा। राष्ट्रीय छात्र पंचायत का कहना है कि सरकार की निष्क्रियता ने छात्रों में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है।
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