महाराष्ट्र के गृह विभाग ने राज्य में जारी किया सख्त आदेश
अक्सर कम वेतन में काम करने के लिए तैयार रहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए
राज्य डेस्क
मुंबई। बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र में साफ कहा गया है कि यदि किसी भी कंपनी, उद्योग या प्रतिष्ठान में बांग्लादेशी घुसपैठिए को नौकरी पर रखा जाता है, तो मालिक को जिम्मेदार मानते हुए उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त चेतावनी से अब बांग्लादेशी घुसपैठिए को रोजगार देने वालों में हड़कंप मच गया है।
महाराष्ट्र गृह विभाग के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठिए अक्सर कम वेतन में काम करने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे कई मालिक सस्ते श्रम के लालच में उनकी नागरिकता की जांच किए बिना उन्हें नौकरी दे देते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रवृत्ति राज्य और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। परिपत्र में सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने कार्यालयों को सतर्क कर दें और सुनिश्चित करें कि किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठिए को किसी भी हालत में नौकरी पर न रखा जाए।
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सरकार ने कहा है कि फर्जी दस्तावेजों पर भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए की एक अलग सूची तैयार की जाएगी। इस सूची को संबंधित विभागों की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे अन्य कार्यालयों को सतर्क किया जा सके। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ हलफनामे या दस्तावेज से पता चलता है कि उसने भारतीय नागरिक होने का झूठा दावा किया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया, तो उसके खिलाफ तत्काल आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए को फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी विभाग को फर्जी दस्तावेज प्राप्त होते हैं, तो उन्हें तुरंत रद्द करना होगा। परिपत्र में कहा गया है कि यदि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए या संदिग्ध व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, तो पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी जाए।
सरकार का यह आदेश सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और बांग्लादेशी घुसपैठिए के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आदेश के बाद न सिर्फ राज्य बल्कि देशभर के सभी व्यवसायियों और प्रतिष्ठानों में सजगता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए को नौकरी देने की प्रवृत्ति पर इस सख्ती से रोक लगेगी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता लेने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की राह आसान होगी।
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