जननी सुरक्षा योजना में लंबित भुगतान पर जिलाधिकारी सख्त
दस्तक अभियान के तहत ग्राम विकास अधिकारी व शिक्षक होंगे प्रशिक्षित
संवाददाता
बलरामपुर। जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 टीकाकरण, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक अभियान, जिला स्वास्थ्य समिति की शासी समिति की बैठक संपन्न की गई। कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विजय बहादुर सिंह ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के दो चरणों में अब तक पूरे प्रदेश में जनपद में सर्वाधिक प्रतिशत टीकाकरण हुआ है। जनपद का पूरे प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण में प्रथम स्थान है। कोविड-19 टीकाकरण का एक मार्च से तृतीय चरण का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत एक मार्च से 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के व्यक्तियों व 45 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के सहरुग्णता से ग्रसित व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। संबंधित लाभार्थी आरोग्य सेतु एप व कोविन 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण करवा वैक्सीन लगवा सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त एमओआईसी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी को 60 वर्ष या इससे अधिक के आयु के लाभार्थियों को टीकाकरण हेतु आरोग्य सेतु एप व कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी का प्रचार प्रसार किए जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा छूटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंटलाइन वर्कर्स का शतप्रतिशत टीकाकरण किए जाने का निर्देश दिया गया।
नियमित टीकाकरण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा शत प्रतिशत महिलाओं एवं बच्चों का टीकाकरण किए जाने का निर्देश दिया गया। 10 मार्च से प्रारंभ होने वाले दस्तक अभियान के तहत ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक, वार्ड मेंबर को स्वच्छता पर ट्रेनिंग दिया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा समस्त संबंधित अधिकारियों को संबंधित कर्मचारियों को सात मार्च तक ट्रेनिंग कराए जाने का निर्देश दिया गया। जेई अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा शतप्रतिशत टीकाकरण के जाने का निर्देश दिया गया। जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा विकासखंड तुलसीपुर, उतरौला व शिवपुरा में लंबित भुगतान की संख्या ज्यादा होने पर नाराजगी जताते हुए, समस्त एमओआईसी को शत-प्रतिशत भुगतान किए जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लाभार्थियों का भुगतान आधार कार्ड न होने के कारण रुका हुआ है, संबंधित एमओआईसी, लीड बैंक मैनेजर से बात कर लाभार्थी का आधार कार्ड बनवाकर भुगतान सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा संस्थागत प्रसव बढ़ाए जाने व स्वास्थ विभाग की ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण एक हफ्ते के भीतर किए जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विजय बहादुर सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीपी सिंह, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ अरुण कुमार, उप जिलाधिकारी सदर अरुण कुमार गौड़, उप जिलाधिकारी उतरौला नागेंद्र नाथ यादव, उपजिलाधिकारी तुलसीपुर विनोद कुमार सिंह, जिला समन्वयक यूनिसेफ शिखा श्रीवास्तव, डॉ उपांत डोगरे, समस्त क्षेत्राधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
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